चितवन । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विकास र समृद्धिको मार्गमा कानून बाधक बन्न नहुने बताएकी छन्। विकासका क्रममा देखिएका कानूनी अवरोध हटाउन सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानून सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको उनले बताइन्।
सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले नेतृत्वको सोच र प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त कानूनी वातावरण अपरिहार्य रहेको बताइन्। इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले विकासमा अवरोध बनेका कानून समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनका अनुसार सरकारले विकासका क्रममा देखिएका कानूनी र नीतिगत अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित आवश्यक कानून संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। त्यसका लागि विकासमा बाधक बनेका कानून परिमार्जन गरी संसद्मा प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिइन्।
विगतका नेतृत्वप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले उनीहरूले आफ्नो समय, क्षमता र इमान्दारीअनुसार काम गरेको बताइन्। तर बदलिँदो जनअपेक्षा र विकासको आवश्यकताअनुसार कानून तथा नीतिमा सुधार अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री गौतमले निजामती सेवा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने काम अघि बढाइएको बताइन्। सुशासन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र विकास आयोजनाको कार्यान्वयन सहज बनाउन सरकारले कानूनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन्।
