काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई टकराबभन्दा संवाद र अध्ययनका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेसँगै उनको अभिव्यक्ति भारतीय सञ्चारमाध्यममानसमेत प्रमुखताका साथ प्रकाशित भएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यम नवभारत टाइम्सले आइतबार ‘नेपाल ने भी भारतीय जमिन पर कब्जा किया’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई विशेष महत्व दिएको हो।
हेर्नुहोस् नवभारत टाइम्समा प्रकाशित समाचारको लिंक:
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको तथ्य आफूहरूले अध्ययनका क्रममा थाहा पाएको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, “तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रैछ, यो कुरा चाहिँ अस्ति भरखरै थाहा पायौँ। त्यही भएर दुवै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ।”
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने सरकारको नीति रहेको पनि स्पष्ट पारे। उनका अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका विवादित क्षेत्रबारे नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको छ।
नवभारत टाइम्सका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल र भारतले इतिहासकार, नापी विशेषज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रबारे जानकार विज्ञहरूको संयुक्त टोली बनाएर अध्ययन गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले सीमा विवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिस भारतसँग जोडिएको विषय भएकाले बेलायतसँग पनि छलफल गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
समाचारमा नेपाल-भारतबीच पछिल्ला वर्षहरूमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर देखिएको विवादको प्रसंग पनि समेटिएको छ। भारतीय पक्षले ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ भने नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरी दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिलाई उनको प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो संसदीय सम्बोधनका क्रममा आएको महत्वपूर्ण विदेश नीति संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै नेपाल र भारतबीच संवादमार्फत विवाद समाधान गर्ने सन्देशलाई पनि विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले सार्वजनिक रूपमा नेपाल-भारत सम्बन्ध र सीमा विवादबारे दिएको यो अभिव्यक्ति दुवै देशका सञ्चारमाध्यममा चर्चा पाएको छ।
