काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको सार्वभौम भू-भाग भएको स्पष्ट धारणा दोहोर्याउँदै यस विषयमा कूटनीतिक पहललाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
भारत-चीनबीच हालै भएका समझदारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै बैठकले राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा राज्यले निरन्तर संवाद र प्रभावकारी कूटनीतिक अभ्यास गर्नुपर्नेमा बैठकका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
यसैगरी, सुकुम्वासी तथा भूमिहीन बस्ती व्यवस्थापनका नाममा राज्य संयन्त्रबाट भइरहेको बलपूर्वक हटाउने र संरचना भत्काउने गतिविधिप्रति पनि बैठकले आपत्ति जनाएको छ। यस्ता कार्यलाई अमानवीय र असंवेदनशील भन्दै तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा बैठकले अघि सारेको छ।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकका लागि कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विस्थापितहरूको अवस्थाबारे यथार्थ अध्ययन गर्न विशेष अनुगमन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि बैठकले अघि सारेको छ।
बैठकले सरकारद्वारा ल्याइएका केही अध्यादेशहरू संविधानको मूल भावना अनुरूप नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तीप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएको छ। विशेष गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग बैठकको निर्णयमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू समयमै महाधिवेशन गर्न असफल भएको भन्दै सम्बन्धित संरचनाहरू स्वतः विघटन भएको जानकारी बैठकले दिएको छ। साथै, संसदीय मामिला सहजीकरण संयन्त्र तथा विभिन्न समितिहरूमा सदस्य मनोनयनसम्बन्धी निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
