काठमाडौँ-सरकारले विश्वविद्यालयस्तरका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि १४ विद्यार्थी संगठनले विरोध व्यक्त गरेका छन्। नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका संगठनहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन्।
“विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक महत्वलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरूको समाधानको नाममा संगठनहरू प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन,”वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
संगठनहरूले विश्वविद्यालयमा विद्यमान समस्याहरूको वास्तविक कारण पहिचान गरी राज्यले नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको बताएका छन्।
वक्तव्यमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार अनुसार विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता प्रत्येक विद्यार्थीको अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग असंगत हुने चेतावनी दिइएको छ।
