काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त बालेन्द्र शाह (बालेन) देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था सम्हाल्ने जिम्मेवारी डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएका छन् । वाग्लेले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दैछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. वाग्ले दोस्रोपटक तनहुँ–१ बाट संसदमा पुगेसँगै अर्थमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।
गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका–८ मा १६ जेठ २०३१ मा जन्मेका वाग्लेले उच्च माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन बूढानीलकण्ठ स्कूलबाट गरेका थिए ।
२०४६ को एसएलसी परीक्षामा उनी नेपालभर दोस्रो (बोर्ड सेकन्ड) भएका थिए । वाग्लेले अष्ट्रेलियन नेसनल युनिर्भसिटी, अष्ट्रेलियबाट विकास अर्थशास्त्रमा विधावारिधी गरेका छन् ।
यसैगरी हार्भड युनिर्भसिटी, अमेरिकाबाट अन्तराष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक नीतिमा स्नाकोत्तर र बेलायतको लण्डन स्कूल अफ इकोनमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक अध्ययन गरेका छन ।
उनी २०७७ देखि २०७९ सम्म राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा ३६ वटा देश हेर्ने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा कार्यरत थिए । त्यसअघि उनले ३ वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष पनि बने ।
अन्तराष्ट्रिय विकास अर्थशास्त्रीका रुपमा समेत चिनिएका उनी नेपाल फर्कनुअघि विश्व बैंकको बरिष्ठ अर्थशास्त्री समेत रहिसकेका थिए ।
वाग्ले हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य एवम् सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस) का अध्यक्ष छन् ।
२०४६ सालदेखि कांग्रेसमा आबद्ध रहेका वाग्ले २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ–१ को उपनिर्वाचन उम्मेदवार भई सांसद बने ।
२०८२ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पनि रास्वपबाट तनहुँ–१ बाट उम्मेदवारी दिएर उनी विजयी बने । उनले ३८ हजार ४० मत प्राप्त गरे भने उनलाई पछ्छाउँदै आएका कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई (पानी मान्छे) १६ हजार २ सय ३१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
यस्तै, २०८० मा भएको तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनमा वाग्लेले ३४ हजार ९१९ मत ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि उनको प्रतिस्पर्धा उनै कांग्रेसका उम्मेदवार भट्टराईसँगै थियो ।
भट्टराईले उपनिर्वाचनमा २० हजार १२२ मत ल्याएका थिए । वाग्लेले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी भट्टराईलाई करिब १४ हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।
२०४६ को जनआन्दोलनमा सहभागी भइ राजनीतिक यात्रा औपचारिक रुपमा काँग्रेसबाट सुरु गरेका डा. वाग्ले कांग्रेसको पूर्वमहासमिति सदस्य थिए ।
२०७९ र २०७४ को आम निर्वाचनका लागि घोषणापत्र मस्यौदा गर्नेदेखि आर्थिक नीति, योजना, कार्यक्रम र वैचारिक विमर्शहरूमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको बताइन्छ । उनी २०७९ मै अर्थमन्त्रीको दौडमा थिए तर पार्टीको अवस्था कमजोर हुँदा अवसर पाएनन् ।
