काठमाडौं । घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित मुद्दामा विशेष अदालतले नापी कार्यालयका एक कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय तोकेको छ भने सोही प्रकरणमा मुछिएका सर्भेक्षकलाई सफाइ दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको वीरगञ्जस्थित नापी कार्यालयमा कार्यरत सर्भेक्षक राम प्रमोद राउत र आदर्श नगरस्थित नापी टोलीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी अरुण प्रसाद उपाध्यायलाई गत मंसिर २ गते एक लाख रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलाअनुसार कार्यालय सहयोगी उपाध्यायलाई घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ६ महिना कैद सजाय र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। साथै, ६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न सर्भेक्षक राउतका हकमा भने रकम बरामद नभएको तथा उजुरीकर्ताबाट प्रत्यक्ष आरोप पुष्टि नभएको आधारमा अदालतले आरोपबाट उन्मुक्ति दिएको छ। अख्तियारले भने जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रक्रियामा मिलेमतो गरी घुस लिएको दाबी गरेको थियो।
