काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समय निर्वाचनलाई आयोगले मितव्ययी बनाउँदै लगेको जिकिर गरेका छन् ।
निर्वाचनको आर्थिक अवस्था र महिलाको सहभागितासम्बन्धी अर्न्तक्रिया कार्यक्रममा उनले २०७९ सालको निर्वाचनपछि आयोगले खर्चको सिमालाई घटाउँदै लगेको बताएका हुन् ।
०६४, ०७० र०७४ भएका निर्वाचनमा देखिएको अत्यधिक खर्च र निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग २०७९ सम्म आइपुग्दा केही नियन्त्रणमा आएको उनको दाबी छ ।
‘२०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा जुन निर्वाचन सामाग्रीको बेथितिसंग प्रवाह हुन्थ्यो, वेथितिसंग खर्च प्रवाह हुन्थ्यो, कम्तीमा २०७९ सालमा आएपछि केही सीमित भएको छ । र त्यसलाई आकस्मिक रुपमा आएको यो २०८२ सालको निर्वाचनमा अझै खर्चमा मितव्ययीता अपनाउँ, सीमितिकरण गरौं र यसलाई धेरै बेतिथि र वेप्रवाहसँग अगाडी नबढाउँ र सीमाभित्र राखौँ भन्ने सोचले खर्चसिमा तोकिएको छ, त्यो सिमाभन्दा माथी गएर खर्च गरिदिनु हुन्न भन्ने आयोगको विश्वास छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको सीमा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च तथा खान–बस्नको अनुमानित व्ययको विश्लेषणका आधारमा छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकिएको जानकारी उनले गराए ।
