काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार भएको बताएकी छन् ।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभएर यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, तब बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छन् ।’
उनले आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको बताउँदै अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र नभई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि भएको धारणा राखिन् ।
‘विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेन जेडले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु,’ उनले भनिन्, ‘सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जबाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताइन् ।
