काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विधानसम्मत माग गरिएको विशेष महाधिवेशनलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिले विधानको आधारमा हस्ताक्षर संकलन गरेर लिखित माग गरेको विषय विपरीत हुने गरी पार्टीले निर्णय गरे महामन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने समेत महामन्त्री शर्माले सभापति देउवालाई बताएका छन् ।
शुक्रबार सिंगापुरबाट फर्केका सभापति देउवालाई भेट्न महामन्त्री शर्मा आइतबार मध्यान्ह पुगेका थिए । सभापति देउवासँग झन्डै डेढ घण्टा कुराकानी गरेका शर्माले विधानसम्मत मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने विचार सभापति देउवासँग राखेका थिए । देउवालाई भेटेर फर्केलगत्तै महामन्त्री शर्माले पार्टीका सीमित नेतालाई आफूले सभापतिसँग राखेका धारणा सुनाएका थिए ।
हात्तिसारस्थित एक रेस्टुरेन्टमा पार्टी नेताहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा महामन्त्री शर्माले सभापतिलाई आफूले राखेको विचार सुनाएका हुन् । विशेष महाधिवेशन विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा बाध्यकारी भएको शर्माले देउवालाई बताएका थिए ।
‘संसद् विघटन संविधान भन्दा बाहिरबाट गरिएको भनेर संविधानसम्मत नभएको काँग्रेसले भनेको छ । विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानसम्मत माग हो । त्यसलाई सम्बोधन गरिएन भने हामी विधानसम्मत चलेको हुँदैन,’ देउवालाई राखेका धारणा महामन्त्री शर्माले पार्टी नेतालाई सुनाएका थिए ।
महामन्त्री शर्माले विशेष महाधिवेशनको सम्बोधन नगरी पार्टीले अन्य निर्णय गरेमा पदबाट राजीनामा दिने समेत बताएका थिए ।
‘काँग्रेस विधान सम्मत नचल्ने गरी फरक तरिकाले चल्ने निर्णय गर्यो भने त्यो निर्णय गरेकै मितिबाट लागु हुने गरी महामन्त्री छोड्छु,’ शर्माले देउवालाई भनेका थिए ।
काँग्रेस नेताहरूका अनुसार महामन्त्री शर्माले देउवालाई आज राखेका धारणा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
काँग्रेस विधानको धारा १७ (२) मा विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता देखेर निर्णय गरेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधानको यही धारा अन्तर्गत रहेर ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाएका छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित माग गरेको ३ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनका लागि लिखित माग पेस गरिएको हुँदा तीन महिने अवधि पुस २८ मा सकिने छ ।
