काठमाडौँ-अहिलेको सरकारले कानुन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुभव गरिएका कुराहरूको आधारमा कमीकमजोरीहरू हटाउने र कानुनलाई अझ समृद्ध बनाउने ढङ्गले कानुन संशोधनसम्बन्धी अनेक प्रयास अगाडि बढाइरहेको छ ।

नयाँ कानुनहरूको पनि निर्माण गरिरहेको छ र पुराना कानुनहरूलाई पनि आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्न अगाडि बढिरहेको छ । हामीले थुप्रै विधेयकहरु यसै अधिवेशनबाट पनि पारित गरेका छौँ, संशोधन गरेका छौँ । कति नयाँ पनि ल्याएका छौँ र यो सिलसिला अगाडि बढी नै रहन्छ । यो निरन्तरको सिलसिला हो ।

नेपाल लामै समयसम्म एउटा पछौटेपनमा अल्झिरहेको समाज हो । धेरै हजार वर्षसम्म पनि जुन सामाजिक मूल्य मान्यताहरू यस समाजले विकास ग¥यो, ती मूल्य मान्यताहरूको आधारमा चल्दै रहेको समाज हो । पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न खालका संहिता र ऐनका अभ्यासहरू जति जानकारी पाउँदै गयो, त्यस आधारमा त्यसलाई आफ्नो परिस्थितिअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रयास पनि गर्दै गयो । विभिन्न संहिताहरूमा धेरै प्रख्यात, धेरै चलेको भनेको मनुस्मृति पनि हो ।

तर मनुस्मृतिलाई मनुले जे लेखेका थिए, त्यसबाट विकृत बनाएर त्यसलाई विकृत मात्र होइन, विद्रुप नै बनाइयो । नेपाली समाज, पूर्वीय समाज, पूर्वीय शासन विधि र पद्धति अनुपयुक्त छन् भन्न देखाउनका लागि विभिन्न प्रकारका थप नयाँ श्लोकहरू मनुस्मृतिमा थपिए र त्यसलाई विद्रुप बनाइयो । धेरै मनुले नभनेका कुराहरू त्यहाँ आए, जो समाजका लागि त्यो अत्यन्त हानिकारक छन् ।

पछिल्लो समयमा पनि त्यसका प्रभावहरू, ती गलत कुराहरूका प्रभावहरू रहे र कतिपय कुराहरूलाई धर्मको आड लिएर पनि गलत कुराहरू कार्यान्वयन हुने गरे । सती प्रथा पनि सबैका सबै महिलाहरू श्रीमान् मृत्युपछि सती जानै पर्ने भन्ने थिएन । त्यो बलिया घरानाका, लडाइँका र प्रतिशोधका चक्रमा त्यो पर्थे ।

जस्तो, चाहे राजराजेश्वरीका कुरा गरौँ अथवा भीमसेन थापाका कुरा गरौँ, अरूका कुरा गरौँ । त्यसबेला पनि कसका श्रीमतीलाई सती पठाउने, कसका श्रीमतीलाई सती नपठाउने भन्ने हुन्थ्यो । ती सबैलाई पठाउने होइन, जो रिस उठेको छ त्यसलाई पठाउने । त्यो कुरा १९७७ सालमा गएर हट्यो । यो एउटा ठूलो प्रगति हो । विसं १९८० तिर गएर दास प्रथा उन्मूलन भयो । यी ठूल्ठूला सुधारहरू हुँदै आए । सामाजिक न्यायको पक्षमा कुरा हुँदै आए ।

विसं २०२० को मुलुकी ऐनले जति सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा खुलस्त बोल्यो, त्यसरी अघिल्ला ऐनले बोल्न सकेका थिएनन् । त्यसले अलिक राम्ररी बोल्यो । र त्यसैकारण मानिसहरूले छुवाछूत उन्मूलन दिवस भनेर २०२० साल भदौ १ गते मुलुकी ऐन जारी भएको सन्दर्भ पारेर मनाउने गरियो । मुलुुकी ऐनकमो विकासक्रम हुँदै आएर आज हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत छौँ ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको सामाजिक न्याय र समानतासहितको प्रणाली हो । अहिले हामीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई एउटा परिपूर्ण लोकतन्त्र भनेका छौँ । यसलाई राजनीतिक लोकतन्त्र (पोलिटिकल डेमोक्रेसी) मात्रै होइन, सम्पूर्ण सामाजिक जीवनका, आर्थिक जीवनका, सांस्कृतिक जीवनका सबै क्षेत्रहरूमा पूर्ण लोकतन्त्र (कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी) भनेका छौँ ।

परिपूर्ण लोकतन्त्र र सम्पूर्ण क्षेत्रमा लोकतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो, जसले कहीँ पनि असमानता, कतै पनि भेदभाव, कतै पनि विभेद, कतै पनि थिचोमिचो जस्ता कुराहरूलाई मान्दैन । त्यसैअनुसार हामीले २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएका पाँचवटा संहिताहरूले ती कुराहरूलाई प्रतिविम्बित गर्न खोजेको छ ।

त्यसो त पूर्ण (पर्फेक्ट) फेरि पनि हुँदैन । तिनीहरू माथि कस्ता संशोधन गर्नुपर्छ र कस्ता संशोधन ल्याउनुपर्छ, कुराहरु आएका छन् । त्यसबेला प्रायः ठीकै देखेर गरिन्छ, अलिपछि हेर्दाखेरि कार्यान्वयनको क्रममा अनुभव गर्दै जाँदा तिनीहरूमा कमी कमजोरी भएको देखिन्छ र त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आज हामी संशोधन गर्न अगाडि जाँदै छौँ ।

अहिले एउटा धुमधाम हल्ला चलेको छ । बहुविवाहलाई मान्यता दिन खोजियो भन्ने नचाहिँदो हल्ला । बहुविवाह गर्न यो सरकारले स्वीकृति दिने भयो, संसद्मा कानुन ल्याउने भए, पास हुने भयो भनेर हल्ला चलाए । वास्तवमा बहुविवाहलाई मान्यता आजको समाजले दिन्छ भन्ने कुरा नै सोच्न सकिने कुरा होइन । एकजना अभियन्ता एउटी चेली मसँग आइपुग्नुभयो र बडो चर्को स्वरमा भन्नुभयो, “हेर्नुहोस् यो बहुविवाह हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ ।” मैले सोधेँ, “कसले मान्यता दिन लागेछ बहुविवाह ? मलाई थाहा त हुनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा पठाउनुपर्छ विधेयक । पास गरेको छैन । अनि कहाँबाट आयो तपाईंलाई यो सूचना ?” उहाँले अलिकति चर्कै स्वरमा भन्नुभयो, “यो भइसक्न आँट्यो, हुनै आँटेको छ । यो कुनै हालतमा मान्दैनौँ, कुनै हालतमा हुन दिन्नौँ ।” मैले फेरि भनँे, “यस्तो केही कतै भएको छैन ।” अनि उहाँको स्वभावअनुसार म र उहाँको एकछिन संवाद भयो । त्यसपछि उहाँ फर्किनुभयो । यस्तो हल्लाको पछाडि नलागौँ ।

समाज कहिले कहिले केही केही कुरामा कुनै कुनै परिस्थितिमा पछाडि फर्किन्छ । इरानमा राजतन्त्र हट्यो । त्यसपछि धर्ममा चल्ने अनुदार शासन आयो, जसले गर्दा कतिपय कानुनहरू, सामाजिक व्यवहारहरू प्रतिगामी देखापरे, पश्चगमनकारी देखापरे, त्यस्तो भयो । एकातिर राजतन्त्र हट्यो, गणतन्त्र आयो । त्यो राम्रो कुरा हो तर गणतन्त्र आएर पनि फेरि पुरानो समयको धार्मिक कानुन र धार्मिक संहिताअन्तर्गत समाज चल्नुपर्ने अवस्थामा फर्किदा त्यसले समाजलाई खास अगाडि बढ्न योगदान गर्न सकेन । पछाडि फर्कायो । विस्तारै त्यसमा उदारता आउँदै गएको छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भएको देखिन्छ । तर ती क्षणिक कुराहरू हुन् । त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापना भएन तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएन ।

हामीले यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यो रिपब्लिक मात्र होइन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकमा प्रतिगमन हुन सक्दैन । त्यसकारण हाम्रा कानुनमा, हाम्रा संहिताहरूमा, हाम्रा ऐनमा हामीले प्रतिगमन हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सक्छौँ । सरकारले प्रतिगमनकारी कुनै कानुनको मस्यौदा संसद्मा पढाउँदैन । हेर्न छुटेको कुनै कारणवश कहीँकतै कमी हुन सक्छ । त्यसैकारण त संसद् छ, त्यत्रो जनप्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने विषय हो । अहिलेको सरकारले सकेसम्म लोकतान्त्रिक मस्यौदा पठाउँछ, कानुन निर्माणका लागि र संसद्ले त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्छ ।

कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायहरूको सन्तुलित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसारको भूमिका हुनुपर्दछ । आफूमा निहित र आफूबाट निश्रित अधिकारको प्रयोग गरी ‘बक्सेका छौँ’ जस्तो ठान्थे । अहिले कसैमा त्यस्तो अधिकार निश्रित पनि हुँदैन, कतै निहित पनि हुँदैन । कतै निश्रित भएर अधिकार आउने पनि होइन । जनताको अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि हामीले विभिन्न ठाउँहरुमा ती अधिकारहरू प्रत्यायोजित गरेका हुन्छौँ । अधिकार प्रत्यायोजनको सबैभन्दा मुख्य थलो र प्रक्रिया भनेको निर्वाचन हो ।

निर्वाचनले जनप्रतिनिधि छान्छ, जनप्रतिनिधिले संविधान निर्माण वा संशोधन गर्छन्, कानुन बनाउँछन् र त्यस कानुनले सबै चिजलाई आफ्ना–आफ्ना स्थान दिएको हुन्छ । त्यसको सम्पूर्ण कुराको मूल व्याख्याता फेरि पनि संसद् नै हो । किनभने जनताले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको त संसद्लाई मात्रै हो । अरुलाई प्रत्यायोजन गरेको हुँदैन । संसद्ले संविधान र कानुन बनाएर त्यसमार्फत प्रत्यायोजित अधिकार मात्रै अरुले प्रयोग गर्ने हो । त्यसकारण आफूलाई छुट्टै विशेषाधिकार र पृथक ठान्नु हामी कसैले पनि हुँदैन ।

न्यायालयलाई म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु, न्यायालयलाई आफ्नो कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा कार्यकारिणीको तर्फबाट पूराका पूरा साथ सहयोग रहन्छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सरकारले मान्छ र मान्नुपर्छ । न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सरकारले पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दछ । यसको अर्थ, फेरि अब कुनै विचारै हुँदैन, सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जयजयकार गर्ने काम मात्रै हो भन्ने कुरा होइन । यसमा मर्का प¥यो, अन्याय प¥योे भन्न पाउने ठाउँहरू रहन्छन् । हिजो पनि थिए र फेरि पनि रहन्छ । राणाशासनमा अघिपछि बोल्न नपाए गाईजात्रामा बोल्न दिइन्थ्यो । अहिले गाईजात्रामा बोल्न पाउने मात्र होइन कि छाडातन्त्रमा गइसक्यो । गाईजात्राको त गाईजात्रै गराइसके गाईजात्रवालाहरुले ।

हामीले जनतालाई कसरी सही ढङ्गले न्याय दिने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । पहिले प्रहरीले मन परेकाको उस्तै पर्दा मुद्दा दर्ता गरिदिन्छ, उस्तै पर्दा मुद्दा दर्ता नै गर्दैन भन्ने गुनासा आउँथे । प्रमाणहरू कहाँबाट कता पु¥याउने भएपछि मान्छेले न्याय कहाँबाट पाउने ? त्यसकारण प्रहरी ठीक ठाउँ हुनुप¥यो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अभियोजनका कुरामा सही ढङ्गको अभियोजन हुनुप¥यो ।

न्यायालय अत्यन्त निष्पक्ष ढङ्गले, निष्पक्ष भावका साथ, प्रतिकमा आँखामा पट्टी बाँधेको हुन्छ । यथार्थमा पट्टी बाँधेको हुँदैन, चारैतिर हेरिराखेको हुन्छ । मैले आफूले देखेको छु, म आफैँ भोगेको छु । कुनै पनि प्रकारको कसुर नगरिकन १४ वर्ष जेल बसेको छु । त्यहाँ कसुर भन्ने हो भने राजतन्त्र उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लागेको थियो, मैले त्यो विचार व्यक्त गरेको हुँ । राजतन्त्र उपयुक्त हुँदै होइन ।

जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तमा कुनै आधार हुँदैन, वैज्ञानिकता हुँदैन, तथ्य हुँदैन । कुनै जातको आधारमा, कूल घरानाको आधारमा वा केहीको आधारमा पनि जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त एउटा ‘हिपोक्रेसी’ मात्रै हो, अरु केही पनि होइन । मैले यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र पढेर मानव अधिकार घोषणापत्र पढेर र पुराना विद्वान्हरूका पनि कुराहरू सानैबेला बुुझेको हुँ ।

जन्मिँदा सबै बराबर हुन्छन् र जन्मले सबै बराबर छन् भनेको कुराबाट मैले २०२३ सालदेखि जानेँ । छुवाछूत भन्ने कुराहरु, ठूलासाना भन्ने कुराहरू, आफ्ना आफ्ना पद ओहदाका जिम्मेवारीका कुराहरू होलान् तर कोही विशेष, कोही चाहिँ केही न केही भन्ने कुरा केही पनि होइन । सबै मानव जाति महान् छ । सबैले सम्मान प्राप्त गर्नुपर्छ र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ । म आफैँ भुक्तभोगी छु ।

मैले एउटा जेल संस्मरणमा लेखेको छु, “१८ वर्ष पूरा भएपछि सर्वस्वसहित जन्म कैद पायो एउटा मान्छेले । सर्वस्वसहित जन्मकैद भयो । सर्वस्व पनि गयो र जन्मकैदको फैसला भयो र १८ वर्ष पूरा गरिसकेपछि सर्वोच्चबाट १८ वर्ष पुगेर १९ वर्ष लागेपछि सर्वोच्चबाट उसले सफाइ पायो निर्दोष छ भनेर । त्यो फैसला सुनाउँदा उसमा कुनै प्रकारको भाव केही पनि आएन । उसले चुपचाप सुन्यो । भोलिपल्ट छुटुवा पुर्जी आयो, अब तँ जा भनेर । अनि उसले ओढ्ने, ओछ्याउने, सिरानी पोको पारेको थियो । जेलको ढोकासम्म त्यो पोको लिएर आयो ।

जेल छोड्ने बेलामा ढोकाबाट बाहिर निकाल्दा म कहाँ जानेँ भनेर सोध्यो । अघिल्ला दिनदेखि नबोलेको मान्छे, त्यतिबेला म कहाँ जाने भनेर सोध्यो । अब तिमी बसपार्क जाउ भने । अनि के गर्ने ? भन्यो । बस चढेर जाउ भन्यो । चढ्न त चढेर जाने तर ओर्लिने कहाँ ? भन्ने सोध्यो । धन सम्पत्ति र आफन्त केही पनि छैन उसको, अब ओर्लिने कहाँ ? उसको त्यो प्रश्न सुनेर वास्तवमा त्यहाँ वरिपरिका मान्छेहरु सबै ग्वाँग्वाँ रुन थाले । जाने कहाँ ? अनि उसले त्यो पोको त्यही फ्याँक्यो । यो कहाँ लगेर राख्ने मैले ? मलाई किन निकालियो ? मेरो केही पनि छैन । १९ वर्ष मैले जेलमा जवानी बिताएँ, सारा बिताएँ । मेरो त कोही पनि छैन । म त काम गर्न नसक्ने भएर अशक्त भएर बसेको छु । म गएर केही गर्न पनि सक्दिनँ ।”

वास्तवमा ढिलो न्याय हुनु न्याय नपाउनुसरह हो भनेको हामीजस्तो बुझेको मान्छेले त्यसको मर्म बुझेका छौँ । न्याय ढिलो हुनु भनेको नपाउनुसरह हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ । मैले १४ वर्षपछि पनि फेरि सफाइ पाएको होइन । न्याय पाएको पनि होइन । दश वर्ष कैद थियो । त्यो भुक्तान भइसकेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएर कैद भुक्तान गरिसकेँ छोडी पाउँ भनेपछि छोड्ने आदेश भयो । त्यहीँ इन्स्पेक्टरले हत्कडी लगाएर फेरि घिसारेर लग्यो । फेरि अर्कापल्ट उजुरी गरेँ । फेरि सर्वोच्चले ‘अब नथुन्नू, छोड्नू’ भनेर आदेश ग¥यो । फेरि हत्कडी लगाएर पुलिसले घिसारेर लाग्यो । अदालत हेरेको हेरै । त्यो खालको राजमा हामी बसेका थियौँ तर अहिले राजतन्त्र, राजतन्त्र भनेर कराएको सुन्दा अचम्म लाग्छ, कठै बरा ! देख्दै नदेखेका, भोक्दै नभोगेका, बुझ्दै नबुझेका मान्छेहरु राजतन्त्र राजतन्त्र ! भनेका छन् । त्यतापट्टि म अहिले जान चाहन्नँ ।

न्याय त्यस्तो नहोस् । त्यही प्रयास हामी गरिराखेका छौँ र हाम्रा कानुनहरूले त्यसको आधार तयार गर्नुपर्दछ । त्यसको प्रत्याभूति कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ र हाम्रा कानुन र न्याय दिने निकायहरूले यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ । प्रहरी होस् कि अनुसन्धानकर्ता होस् कि अभियोजनकर्ता होस् कि न्यायकर्ता होस् सबै ठाउँबाट यी चिज हुनुपर्दछ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग रहने म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु । सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ र संसद्मा एउटा सांसदको हैसियतले र संसद्मा एउटा महत्वपूर्ण दलको नेताको हिसाबले पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो दलको वा संसद्को र अहिले सरकारमा सहभागी दलहरूको पनि त्यो धारणा छ ।

सरकारको तर्फबाट हामी न्याय निरूपणको सन्दर्भमा सम्पूर्ण योगदान गर्न तयार छौँ । मुलुकी संहिता दिवसले हामीलाई साँच्चैको कानुनी राजको रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरणा देओेस् । हामी आग्रहहीन ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन र कानुनको व्याख्या त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकौँ । सामाजलाई नैतिक कसरी बनाउने यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

कानुन कार्यान्वयनबाट मात्रै होइन कि हामीले मानिसहरुमा गुणवत्ता सिकाउने गर्नपर्छ । मान्छेले अपराध नगरोस् । कानुनमा अनविज्ञता प्रकट गरेर दण्डबाट बच्न सकिँदैन, गल्ती भयो भने, कानुनको उल्लङ्घन भयो भने अनविज्ञता भनेर बच्न सकिँदैन । कानुनका दफा दफा कण्ठ गर्न विद्वान्ले पनि सक्दैन । हरेक दफा कण्ठ भएर कानुन उल्लङ्घन नभएको होइन । बेठीक काम गर्दिन भन्ने तरिकाले चलेपछि कानुन उल्लङ्घन हुँदै हुँदैन ।

हामी कुनै देशको भिसा लिएर त्यहाँ जान्छौँ । भिसा लिनुको अर्थ के हो भने भिसा माग गर्नुको अर्थ तिम्रो देशमा जाँदाखेरि त्यस देशमा रहँदा म तिम्रो देशको संविधान, कानुन, नियम सबैको पालना गर्छु भनेको हो । त्यहाँका कानुनहरु हामी पढेर जाँदैनाँै । नराम्रो केही पनि गर्दैनौँ । त्यसो भएपछि कानुनको पालना स्वतः हुन्छ । असामाजिक केही पनि गर्दैनौँ, कानुनको स्वतः पालना हुन्छ । यहाँ पनि हामीले थुप्रै कानुन बनाएका छौँ ।

संविधान बनाएका छौँ, कानुन बनाएका छौँ । तर न संविधानका धारा धारा याद छ, न कानुनका दफा दफा याद छ । सम्भवै छैन नि । तर नराम्रो काम नगर्ने, त्यति गरेपछि कानुनको पालना हुन्छ ।

(प्रस्तुत विचार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १ भदौ, २०८२ मा मुलुकी संहिता दिवसका अवसरमा व्यक्त गरेको सम्बोधनका आधारमा स्वकीय सचिवालयले तयार गरेको सम्पादित विवरणमा आधारित छ)