काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैंले तय गरेको मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयको मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य नहुने व्यवस्था रहेको बताए । यस्तै, विदेशी राज्यबाट तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
तर सरकारले उक्त मापदण्डविपरीत विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको शाहीको दाबी छ । उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत चिरञ्जंग थापा अक्सफामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) मा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रस्तावित सारु जोशी यूएन वुमेनलगायत संस्थामा काम गरेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. पद्माक्षी राणा र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. संगम श्रेष्ठको पृष्ठभूमि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँग सम्बन्धित रहेको उनले दाबी गरे ।
‘सरकार आफैंले मापदण्ड बनाएर आफैंले लागू गर्न किन सकेको छैन ?’ शाहीले प्रश्न गरे ।
राजदूत नियुक्तिमा सरकारले आफ्नै मापदण्ड लागू गर्न नसक्नु कुशासन भएको उनको टिप्पणी थियो।
