काठमाडौँ — सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबिच लघुवित्तका ऋणीका समस्या समाधानका लागि सात बुँदे सहमति भएको छ। समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमतिबारे जानकारी दिएको हो।
सहमति भएपछि समितिले तत्कालका लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकारसँग भएका सहमति र माग कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाले ऋणीमाथि गर्दै आएका अवाञ्छित गतिविधि रोक्नुपर्ने बताए।
सरकारले पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि राजधानी मार्चसमेत तत्कालका लागि स्थगित गरिएको सेञ्चुरीले स्पष्ट पारे। यसअघि अर्को समूहले सरकारसँग गरेको पाँच बुँदे सहमति पीडितको हितमा नरहेको दाबी गर्दै आफ्नो संगठन त्यसको विरोधमा उभिएको पनि उनले बताए।
सात बुँदे सहमतिअनुसार लघुवित्तका ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाबाट सुझाव लिइनेछ।
त्यस्तै, समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ।
लघुवित्तसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल–फ्री हटलाइनसहित आवश्यक अन्य माध्यमको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसैगरी, ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा धरपकड गर्ने जस्ता गतिविधि भए पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमबारे निर्णय गरिने समितिले जनाएको छ।
