काठमाडौं -नेपाल बार एसोसिएसनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू टिप्पणी आदेशका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राख्ने विषयमा स्थापित न्यायिक परम्परा र प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने जनाएको हो। सामान्यतः मुद्दाको पेसीका दिन बहस तथा छलफलपछि इजलासले आवश्यक निर्णय गर्ने अभ्यास रहे पनि टिप्पणी आदेशमार्फत मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएकोमा बारले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।
बारका अनुसार पछिल्लो समय परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गर्ने तथा छनोटका आधारमा मुद्दा तोक्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। यस्तो अभ्यास न्यायपालिकाका स्थापित मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने बारको निष्कर्ष छ।
न्यायपालिका कुनै पनि प्रकारले नियन्त्रित वा निर्देशित हुन नहुने उल्लेख गर्दै बारले संवैधानिक इजलासको छनोटपूर्ण गठन र तोक आदेशमार्फत विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा बढाएको जनाएको छ।
बारले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
