काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत अझै कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये १३.९ प्रतिशत पूर्ण र ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए ।
मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे भएको छलफलमा मगरले आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन मुद्दा रहेको जानकारी दिए ।
सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ उनले भने ।
पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्रै वितरण भएको छ । २३ करोड रुपैयाँ अझै बाँकी छ ।
क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक र कार्यविधिगत समस्या समाधानका लागि २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिएको उनले बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समस्या समाधान गरी आगामी भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको मगरले समितिलाई जानकारी दिए ।
आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन तथा सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरण बुझाइसकेको छ ।
