काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको १९औँ विधान संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बुधबार नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० को १९औँ संशोधन प्रथम दृष्टिमै अधिकारक्षेत्रविहीन तथा विधानविपरीत देखिएको ठहर गरेको छ। विधानको दफा ४५ अनुसार विधान संशोधनका लागि केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनमा कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, तदर्थ समितिले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा २०८३ साउन ७ गतेको बैठकबाट विधान संशोधन पारित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँबाट साउन १९ गते १९औँ संशोधन प्रमाणित गराएको भन्दै रिट निवेदन परेको थियो।
सर्वोच्चले संशोधित विधान कार्यान्वयन गर्दा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुनसक्ने देखिएको भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म संशोधित विधान यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
साथै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कामकारबाही साविक विधानबमोजिम नै सञ्चालन गर्न गराउन अदालतले आदेश दिएको छ। विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफसमेत पेस गर्न भनिएको छ।
