काठमाडौँ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरोकारवालाहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता र मानव अधिकारकर्मीहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले बेपत्ता नागरिकको खोजी र सत्यतथ्य निरूपणका लागि आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र विद्यमान कानूनी जटिलताहरू तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा पीडितहरू दशकौँदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै अबको प्रक्रिया परिणाममुखी हुनुपर्ने धारणा राखे । यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुको साटो राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोजित ऐक्यवद्धता कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षा र खोजी गर्ने कार्य राज्यको प्राथमिक धर्म भएको बताए। अधिवक्ता अधिकारीले विगतका विभिन्न घटनाक्रमलाई स्मरण गर्दै राज्यले नागरिक नियन्त्रणमा लिएपछि ‘छैन’ भन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको उल्लेख गरे। कुनैपनि नागरिक हराएमा वा राज्यले नियन्त्रणमा लिएको आरोप लागेमा, त्यसको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुने उनको तर्क छ । सरकार परिवर्तनसँगै बेपत्ता छानबिन आयोग जस्ता संयन्त्रहरू विघटन हुनु र नयाँ नियुक्तिमा अन्योल छाउनुले पीडित परिवारमा थप कौतूहलता र निराशा पैदा गरेको उनले बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी र सत्यतथ्य निरूपणका लागि आफू सधैँ पीडित परिवारको साथमा रहेको र यस विषयमा आफ्नो निरन्तर ऐक्यवद्धता रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति कटाक्ष गर्दै अधिकारीले भने, ‘नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेका छन् । तर बेपत्ताको मुद्दा समाधान हुन नसक्नुको दोष कसले लिने ? दोष थुपारेर मात्र हुँदैन, यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो । विगतका आयोगहरूले प्रभावकारी काम गरेको भए बेपत्ताको संख्या क्रमशः घट्दै जानुपर्ने थियो। तर, लामो समय बित्दा पनि संख्या जस्ताको तस्तै रहनुले राज्यको कदम प्रभावकारी नभएको पुष्टि हुन्छ ।’
नेकपा (एमाले) की नेतृ विन्दा पाण्डेले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार र यौन हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिलाउन संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने माग गरिन् । पाण्डेले वर्षौँदेखि थाती रहेको न्यायको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेतृ पाण्डेले राजनीतिक दल र नेताहरूमा सत्ताको लुकामारीका कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी गरिन् । राज्य सञ्चालनको तहमा रहँदा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समयमै ठोस कदम चाल्न नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा धारणा राख्दै पाण्डेले राज्यले प्रमाण खोज्ने नाममा पीडितलाई थप पीडा दिएको बताइन्। संविधानको धारा ४२ (५) मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सशस्त्र आन्दोलन र बेपत्ता परिवारका लागि उल्लेख गरिएका प्रावधानहरू अझै कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। सङ्ख्यात्मक रूपमा संसदमा साना देखिए पनि सही मुद्दा उठाउन सके त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने पाण्डेको अनुभव छ । वर्तमान सरकारले कुनै पक्षधरता नदेखाई न्याय दिन सक्ने वातावरण रहेको चर्चा गर्दै उनले पीडितका पक्षमा उभिनु सबैको सामाजिक र राजनीतिक दायित्व भएको उल्लेख गरिन्। न्यायको यो लडाइँमा आफ्नो सधैँ साथ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नेतृ पाण्डेले पीडित पक्षलाई न्यायको अनुभूति नहुन्जेलसम्म अभियान जारी राख्न आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सत्तामा हामी मात्रै दोहोरिएर आइरहन्छौँ र अनुकूल समयमा गरौँला भन्ने नेताहरूको भ्रमले गर्दा आज यति लामो समयसम्म पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । वि.सं. २०३६ सालमा यौन हिंसामा परेका महिलाहरूले आजसम्म पनि राहत र न्याय पाउन सकेका छैनन् । दशकौँपछि राज्यले प्रमाण माग्नु न्यायसङ्गत हुँदैन, यस्ता विषयमा राज्य आफैँले प्रमाणीकरणको आधार तयार गर्नुपर्छ । संविधानमा लेखिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव संसद्मा लैजानुहोस् । त्यसमाथि हुने छलफलले सरकारलाई न्याय दिनका लागि दबाब र मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।’
मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई वास्तविक न्याय दिलाउन विद्यमान ऐनमा संशोधन तथा प्रक्रियागत सुधारको माग गरे। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन ‘कर्मकाण्डी’ शैली त्यागेर परिणाममुखी बाटो अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । प्रसाईंले द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षले बेपत्ताको अस्तित्व नै स्वीकार नगरेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं अदालतलाई समेत भ्रममा राखेको स्मरण गरे । उनले शान्ता भण्डारी र दुर्गा केसी लगायतका आमाहरूको ऐतिहासिक अनसन र सङ्घर्षकै कारण सरकार बेपत्ताको तथ्य स्वीकार गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरे । प्रसाईंले बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूलाई न्याय दिलाउन र उनीहरूका आफन्तको खोजी गर्न नसक्नुमा मानव अधिकारकर्मीहरूको पनि असफलता रहेको स्वीकार गरे । उनले अपराधीकरणलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानहरू हटाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडितको भावना सम्बोधन हुनेगरी ऐनको चौथो संशोधन गरेर मात्र आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, आयोगका सदस्य छनोटका लागि गठन गरिने सिफारिस समितिमा पीडित पक्षको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, आयोगको नेतृत्व केवल पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा कानूनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी, राजनीतिक र सामाजिक संवेदनशीलता बुझ्ने फराकिलो दृष्टिकोण भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरे। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुरानै कार्यशैलीबाट फरक नतिजा नआउने उनले स्पष्ट पारे । प्रसाईंले वर्तमान सरकारलाई विगतका गल्ती सच्याउँदै पीडितमैत्री न्याय प्रणाली स्थापना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, ‘त्यो समयमा आमाहरूले रत्नपार्कमा गरेको आमरण अनसनले नै सरकारलाई घुँडा टेकाएको हो । त्यसपछि मात्र नारायण गोपाल मल्लेगुको अध्यक्षतामा आयोग गठन भई २६ जनाको पहिलो सूची सार्वजनिक भएको थियो । हामीले तपाईंका परिवारलाई फिर्ता ल्याउन सकेनौँ, यो हाम्रो असफलता हो। तर अब हामीलाई पुनः असफल हुने छुट छैन ।’
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न र उनीहरूको योगदानलाई राज्यले संस्थागत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले बेपत्ता नागरिकका परिवारको पहिलो र मुख्य माग उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नु रहेको बताउए। संविधानको प्रस्तावनामा सहिद र बेपत्ता नागरिकको योगदान उल्लेख गरिए पनि र मौलिक हकमा उनीहरूका परिवारका लागि विशेष व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । भण्डारीले बेपत्ता योद्धाको योगदानलाई संस्थागत गर्न राज्यसँग मुख्य तीनवटा बुँदामा जोड दिए । त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लङ्घनका यस्ता घटनाबारे आगामी पुस्तालाई जानकारी गराउन विद्यालयको पाठ्यक्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने माग पनि उनले अघि सारे। द्वन्द्वकालमा धेरै नागरिक बेपत्ता पारिएको ऐतिहासिक स्थल ‘भैरवनाथ गण’ लाई द्वन्द्वकालीन सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको तेस्रो मुख्य माग छ । अधिवक्ता भण्डारीले बेपत्ता परिवारको अभिभावकत्व राज्यले ग्रहण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। सन्तान गुमाएका वृद्ध बाबुआमाको उपचार र आश्रित परिवारको शिक्षा तथा जीविकोपार्जनका लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । बेपत्ता पारिएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरिएको छ । नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले अब सरकारले आश्वासन र भाषण मात्र नभई ठोस काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती दिए ।
उनले भने, ‘युद्धकालमा राज्यद्वारा योजनाबद्ध रूपमा बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूको स्मरणमा जेठ ७ गतेलाई ‘बेपत्ता योद्धा स्मरण दिवस’ का रूपमा राज्यले औपचारिक मान्यता दिनुपर्छ । आज सन्तान गुमाएका बाबुआमा उपचार नपाएर छट्पटिनुपरेको छ भने कतिपय परिवारका सदस्य रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसकी नेतृ एवं पूर्वसांसद मैना कार्कीले द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न राज्य र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । कार्कीले दशकौँ बितिसक्दा पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । कार्कीले द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका र बेपत्ता पारिएका परिवारको पीडा अझै ज्युँदो रहेको बताइन् । आफू प्रतिनिधि सभा सदस्य रहँदा सदनमा पटक–पटक द्वन्द्वपीडितका आवाज उठाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले पीडितका कुरा सुन्नै नचाहेको बताइन् । विगतका सरकारहरूले झुटा आश्वासन दिएर अलमल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै कार्कीले वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र कानून मन्त्रीले पीडितलाई भेट्ने समय समेत उपलब्ध नगराएको गुनासो गरिन् । द्वन्द्वपीडितका न्यायका आवाज दबाइए त्यसले भविष्यमा थप जटिल रुप लिनसक्ने चेतावनी दिँदै कार्कीले ‘सास वा लास’ को स्थिति स्पष्ट पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले बेपत्ता योद्धा परिवार समाज र सहिद परिवारको न्यायको अभियानमा आफ्नो पूर्ण ऐक्यवद्धता रहेको र न्याय प्राप्त नभएसम्म यो लडाइँ जारी रहने दृढता समेत व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘कसैले आफ्ना आफन्तको हत्या भएको प्रमाण पाएर अन्तिम संस्कार गर्ने मौका पाए, तर बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू अझै पनि ढोकाको आवाज सुन्दा वा पात खस्दा आफ्ना मान्छे फर्केर आए कि भन्ने आशमा बाँचिरहनुभएको छ । यो पीडा शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र पठायौँ, कानून मन्त्रीसँग भेटका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि समय पाइएन । राज्यको यस्तो उदासीनताले पीडितहरू झन् मर्माहत भएका छन् । माननीयज्यू, तपाईँ एक्लै भएपनि सदनमा हाम्रा आवाज उठाउनुहोस् । कम्तिमा राज्य र मिडियाको ध्यान यो गम्भीर मुद्दामा तानियोस् ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद रमेश मल्लले जनयुद्धका क्रममा भएका कमीकमजोरीप्रति सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता र राजनीतिक परिवर्तनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्बोधनका क्रममा सांसद मल्लले माओवादी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनकै जगमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको स्मरण गरे। यद्यपि, विगतमा गरिएका कतिपय निर्णय र कमजोरीका कारण आन्दोलनले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको स्वीकार गरे। मल्लले मुलुकमा वामपन्थी शक्तिको जनमत नाटकीय रूपमा खस्किएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। विगतमा करिव ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको वामपन्थी जनमत अहिले २३ प्रतिशतमा खुम्चिनुको मुख्य कारण आन्तरिक टुटफुट र कमजोरी रहेको उनको विश्लेषण छ । उनले ७४ सालको शक्तिशाली वाम गठबन्धन तीन वर्ष पनि टिकाउन नसक्नुको परिणाम आज जनताले विकल्प खोज्ने ठाउँमा पुगेको बताए । यस परिस्थितिमा सबै माओवादी घटक र वामपन्थी शक्तिहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न उनले आग्रह गरे। सांसद मल्लले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन राज्यको ध्यान आकृष्ट गराए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामहरूमा भएको ढिलासुस्तीप्रति क्षमायाचना गर्दै उनले अब यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु सिङ्गो राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे । उनले संसदमा आफू एक्लो भएपनि यो विषयलाई सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने र अन्य दलका सांसदहरूसँग सहकार्य गरेर वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बेपत्ता योद्धाका परिवारको पीडामा मलम लगाउन र उनीहरूको सपना पूरा गर्न माओवादी आन्दोलनबाट आएका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उनको विशेष जोड छ ।
उनले भने, ‘इतिहासका कतिपय घुम्तीहरूमा हामीबाट केही कमजोरी भएका छन्, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु । तर, यसको अर्थ हामी रोकिने होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षासहित अगाडि बढ्नेछौँ । राज्य अभिभावकको रूपमा रहनुपर्नेमा उल्टै विपन्नमाथि निर्मम देखिएको छ, यो अत्यन्त दुःखद् पक्ष हो ।’
वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सांसद मल्लले सरकारले सुकुम्बासी र विपन्न वर्गप्रति निर्मम व्यवहार देखाएको आरोप लगाए । विकल्पबिना डोजर चलाउने र नाममात्रको मुआब्जा दिएर पन्छिन खोज्नु वैज्ञानिक समाधान नभएको उनको तर्क छ । नागरिक समाज, विज्ञ र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा बेपत्ता योद्धाका परिवारजनले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म निरन्तर दबाब दिने चेतावनी दिएका छन्।
