काठमाडौँ – सरकारले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र र निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय राजनीतिको चंगुलबाट मुक्त गराउन ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।

वर्षौँदेखि जकडिएको ‘पार्टीकरण’ को समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यालय, विश्वविद्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा दलगत संगठन र राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको व्याख्यासहित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको धारणामा उल्लेख छ।

उनले सामाजिक सन्जालमा भनेका छन्, “वर्षौँदेखि योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो, जसले गर्दा आम जनताको राज्यका संयन्त्रप्रति विश्वास टुट्यो। नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता मात्र बन्नेछ।” विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले यो कदम चालेको हो।

रास्वपाले आफूले चाहेको खण्डमा ठूला संगठन बनाउन सक्ने सामर्थ्य भए पनि अर्को एउटा दलगत संगठन थप्दैमा गुणस्तर नबढ्ने र कर्मचारीको सम्मान नजोगिने स्पष्ट पारेको छ। दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला बोक्ने प्रथा पूर्ण रूपमा बन्द गरिने छ।

निर्णयले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउने सरकारको दाबी छ। राजनीति सिक्दा नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति सिक्ने वातावरण निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। नेताको छहारी खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी विधिको शासन पालना गर्ने संस्कारको विकास गरिने उनको उद्घोष छ।

सरकारले यो लडाइँ कुनै विशेष पार्टीविरुद्ध नभई देशको समग्र प्रणाली र भविष्य बचाउनका लागि भएको उल्लेख गरेको छ। “हामी देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउन चाहन्छौँ। यो आम नेपाली जनताकै चाहना हो,” सन्देशमा भनिएको छ।

जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो अध्यादेशले कर्मचारीतन्त्रमा हुने अनावश्यक राजनीतिक दबाब र शिक्षालयमा हुने शैक्षिक हडताल र अवरोधहरूलाई स्थायी रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले यस परिवर्तनकारी कदममा आम नागरिक, बुद्धिजीवी र सरोकारवालाहरूको पूर्ण साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेको छ ।

देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउन शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई संक्रमणमुक्त बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको उनले बताएका छन्।

परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयले आउने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जनचाहना बमोजिम नै अध्यादेशमार्फत कठोर कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामी जे गर्छौँ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौँ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्,’ भन्दै उनले यो ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि सबै आम नागरिकको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्।