काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बुधबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरूलाई विभिन्न नीतिगत सुझाव र निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा शासनशैली सुधार, सेवा प्रवाह, संगठन सुदृढीकरणदेखि अध्यादेशसम्मका विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको छ।
लामिछानेले सांसद र मन्त्रीबीच नियमित अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयगत समन्वयलाई संस्थागत गरिने जानकारी दिए। उनले सरकार फेरिएसँगै सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार पनि बदलिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले ‘दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो’ भन्दै पदको दुरुपयोग नगर्न सांसदहरूलाई सचेत गराए। ‘हेल्लो सरकार’ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र गुनासोको अवस्था ट्र्याक गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै रहेको पनि बताए।
सांसदहरूको प्राथमिकता कानून निर्माण भएको उल्लेख गर्दै उनले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर व्यक्तिगत रूपमा ‘कानून बन्न खोज्ने’ प्रवृत्तिबाट टाढा रहन निर्देशन दिए।
अन्तर्जातीय विवाहका नाममा हुने विभेद र दुर्घटना रोक्न पहल गर्न आग्रह गर्दै घटनास्थलमा मर्यादा कायम राख्न पनि चेतावनी दिए।
खाडी क्षेत्रको द्वन्द्वले बजार मूल्यमा परेको असरबारे सरकार जानकार रहेको र समाधानका लागि काम भइरहेको उनले बताए। संगठन निर्माणमा सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन आह्वान गरिएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे उनले जोखिमपूर्ण स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको काम भइरहेको स्पष्ट पार्दै सरकारले कसैलाई घरबारविहीन नबनाउने दाबी गरे। बाढी र ढल नजिक बस्न बाध्य नागरिकको दीर्घकालीन समाधानका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
अध्यादेशका विषयमा उनले विगतका गलत नियुक्ति र दलियकरण सुधार्न आवश्यक भएको तर्क गरे। ‘यो कदम कसैलाई लक्षित होइन, सुधारका लागि कानुनी अभ्यास हो,’ उनले भने। संवैधानिक निकायहरूमा खाली पदका कारण निर्णय प्रक्रियामा समस्या आएको उल्लेख गर्दै सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा नियमित छलफललाई निरन्तरता दिने र सांसदहरूले समस्या परे लिखित रूपमा सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिइएको छ।
रविको निर्देशन
१) सांसद र मन्त्रीबीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयका सचिवसहित मन्त्रालयगत अन्तरक्रिया गरिनेछ।
२) सरकार फेरियो, अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक छ। यो अबको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
३) “मालिक बन्न खोज्नेका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन। यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूका लागि हो।”
४) ‘हेल्लो सरकार’लाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासोबारे हुँदै गरेको कामकारबाहीको अवस्था ट्र्याक गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको छ।
५) सांसदले सबै तहसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्छ, तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानून बनाउने हो। तर त्यो क्रममा आफैं कानून बन्न खोज्ने होइन।
६) अन्तर्जातीय विवाहको बहानामा समाजमा हुँदै आएको विभेद र दुर्घटना रोक्न आवश्यक छ, यसको लागि पहल गर्न निर्देशन। तर, घटनास्थलमा भावुक भएर सांसदले आफ्नो मर्यादा बिर्सन हुँदैन।
७) खाडी द्वन्द्वले बजार मूल्यमा पारेको असरबारे सरकार जानकार छ, ध्यान पुगेको छ। हामी गम्भीर हुँदै काम गर्दैछौँ।
८) संगठन निर्माणमा सबैले आफ्नो तहबाट जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न सबैलाई अनुरोध छ।
९) जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका सुकुम्बासीलाई पटक–पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्दैछ। कतै कुनै थप सजगता आवश्यक छ भने ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध छ। ढलको छेउमा, बाढीको छेउमा बस्न बाध्य नागरिकको सुरक्षित बासस्थानबारे चिन्ता छ र सबैको भविष्यबारे चिन्ता गर्नु यो सरकारको कर्तव्य हो। देशैभरि रहेको यस्तो समस्यालाई एक विशेष आयोग बनाएर शीघ्र काम गरिनेछ।
तर, यो क्रममा सरकारले कसैलाई घरबारविहीन बनाउने छैन। सरकारले घरबारविहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ। सरकारले कोही सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन हुन दिने छैन, आवश्यक समन्वयका लागि सुझाव स्वागतयोग्य छन्। तर अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। कसैलाई बाढीको जोखिम र ढलको छेउमा बस्न बाध्य बनाएर ‘भोट बैंक’ को राजनीति गर्नु गलत हो।
१०) अध्यादेशको बारेमा: विगतमा भएको अनावश्यक दलियकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन होइन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो। यो कदम कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो। कानून, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुराको सूचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक वचन नमाग्दासमेत दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छन्। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौँ, इमानदार भएर बढ्यौँ।
११) कैयौँ संवैधानिक आयोग, निकायमा खाली स्थानहरू छन्, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यावहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्। धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ।
१२) नियमित छलफल हुनेछ। जनप्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै असमञ्जस वा कठिनाइ भए म आवश्यक सहजीकरणका लागि सधैं उपलब्ध छु। सधैं बैठक कुरेर मात्र नबस्न र लिखित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न अनुरोध छ। पार्टीमा कोही आउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्वागत छ, तर संगठनमा आएर खटेर प्रमाणित गरेर मात्र अवसरको अपेक्षा राख्न अनुरोध छ।
