काठमाडौँ – नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले विश्वविद्यालयसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
संघले विश्वविद्यालयलाई सरकारी नीतिगत एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि भौतिक संरचना उपलब्ध नगराउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि नेविसंघले त्यसप्रति आलोचनात्मक धारणा राखेको हो।
संघका अनुसार विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी संगठनलाई भवन, कोठा वा जमिन उपलब्ध गराउने कुनै कानुनी प्रावधान वा स्थापित अभ्यास नै नभएको अवस्थामा त्यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरिएको भनिनु अव्यवहारिक रहेको छ। उक्त निर्णय शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको भनिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संघले यसलाई नीतिगत स्पष्टताको अभावको उदाहरणका रूपमा लिएको छ।
नेविसंघले बैठकमा सहभागी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारी तथा उपकुलपतिहरूको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। उनीहरूको निष्क्रियताले विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वतन्त्रतामाथि प्रभाव पर्ने संकेत देखिएको संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयहरू क्रमशः सरकारमुखी संरचनातर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक संस्थालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाइराख्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 
