काठमाडौं ।-नेपाली कांग्रेसले सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
पार्टीले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो निर्णय जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील भएको उल्लेख गरेको छ। वर्तमान आर्थिक संकटका बीच यसले सर्वसाधारणमाथि थप बोझ थप्ने काम गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले विशेषगरी मधेश प्रदेशका मजदुर, साना किसान तथा न्यून आय भएका परिवारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको जनाएको छ।
त्यस्तै, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा सानो परिमाणको खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्ने कदम भएको कांग्रेसले जनाएको छ। यस्तो नीतिले गरिबी झन् संस्थागत गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
कांग्रेसले यस निर्णयले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको पनि बताएको छ— सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर अन्य माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउन सहजता दिनु न्यायोचित नभएको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीका अनुसार यस्तो नीतिले विशेषगरी मधेशका नागरिकहरूमा राज्यप्रति भेदभावको अनुभूति बढाउने खतरा रहेको छ, जसले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाउन वा छुट दिन, मधेश प्रदेशका लागि राहत प्याकेज लागू गर्न तथा इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी प्रणाली अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
साथै, इन्धन आयातमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई तत्काल राहत दिनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ।पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसे ले राजस्व संकलन राज्यको दायित्व भए पनि जनताको जीवनस्तर संरक्षण अझ ठूलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरेका छन्।
कांग्रेसले अन्त्यमा सरकारसँग संवेदनशीलता, न्याय र व्यवहारिकताका आधारमा उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गर्न स्पष्ट आग्रह गरेको छ।
