नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले दिने वक्तव्य अर्थात चिठी नीतिगत, सैद्धान्तिक र भावनात्मक रुपमा ठिक भएको तर एक्सन पनि ठिक तरिकाले जानुपर्नेमा सहमती जनाएका हुन् ।
समितिका अन्य सदस्यहरुले सरकारले ठिक लेटर मात्र पठाउने तर एक्सन गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरामा आफु सहमत भएको बताएका हुन् । उनले भने ‘सरकारको तर्फबट दिने भनिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट दिने भनिएको वक्तव्य पनि मैले हेरे र उक्त लेटर नीतिगत रुपमा सैद्धान्तिक रुपमा भावनात्मक रुपमा पनि ठिक नै छ। त्यो लेटमा चिजहरु जो ओरियन्टेसन दिइएको छ त्यो ओरियन्टेसन बेठिक छैन्। भन्ने नै मलाई लाग्छ।
“यहाँ माननिय सदस्यहरुले पनि जसले त्यो लेटर पढ्नु भएको छ उहाँहरुले पनि लेटर ठिकै छ भनेर पनि आयो लेटर ठिकै छ तर लेटर मात्रै ठिक भएर भएन्।” उनले भने ।
त्यो एक्सन पनि ठिक हुन पर्यो भन्ने माननिय सदस्यहरुको त्यो भावना छ विलकुल सहि नै छ।’ लिपुलेक तथा जहाँजहाँको सीमामा विवाद छ त्यो विषयमा भारत र चीन दुवै देशसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए । भारत र चीनले लिपुलेकको विषयमा गरेका सम्झौता पछि यो समस्या भारतसँगको मात्रै नभई त्रिदेशिय समस्या भएको बताए।
उनले भने ,‘लिपुलेक प्रकरण पछि यो त्रिदेशिय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईवटा देशले मात्रै हल गरेर पनि अब अप्ठेरो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको भारत चीनको सम्झौता सहमति भएको हुनाले।’
अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने विषयमा भने एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका छन् । यो विषय सामान्य नभएको र भारतले पटक पटक नक्सा प्रकाशित गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेको विषयलाई समेत हिसाब गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कालापानीमा भारतीय सेना झण्डै ६०/६५ वर्ष पहिल्यै देखि बसिराखेको र त्यसको बारेमा गम्भिरता पूर्वक विषयलाई उठाउने र गम्भिरतापूर्वक समाधानको निम्ति पहल गर्नेमा विगत देखि अहिलेसम्म किन भएन भनेर समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै पञ्चायतको पालादेखि अहिलेको सरकारसम्मले के गरे भन्ने पनि समिक्षा गर्नुपर्ने विषय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष नै सरकारले सर्वदलिय र सर्वपक्षिय बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने काम गरेको त्यसबाट सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई निकै ठूलो तागत दिएको भएपनि काम ठोस रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रति भने आफुले पनि चासो दिएको बताए ।