काठमाडौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।

टर्किएको अन्ताल्यामा यही कात्तिक २३ देखि आगामी मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट मुलुकले भोगिरहेका जोखिम, क्षति र चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ। पछिल्ला बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता थप उजागर गरेकाले यसको संरक्षण र प्रभावित समुदायले भोग्नुपरेको क्षतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ।

कोप–३१ मा नेपालको सहभागितालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने तयारी भइरहेको सचिव मिश्रले बताए। सम्मेलनमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायत पक्षलाई समेटेर प्रतिनिधिमण्डल तयार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

सचिव मिश्रले हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको विषय नेपालले विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको बताए। पछिल्ला विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ।

“हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोड्नुपर्ने हाम्रो प्रयास छ,” उनले भने।

राष्ट्रिय अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिने

कोप–३१ को तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र (पोजिसन पेपर) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्ताबेज सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए।

सहभागीबाट प्राप्त सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धारणालाई समेटेर राष्ट्रिय अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइने उनले बताए। अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषय समावेश गरिनेछन्।

डा. ढकालका अनुसार भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे थप सचेत गराएका छन्। यसअघि मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती उजागर गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको जोखिम प्रस्तुत गरिने

जलवायु परिवर्तनका असर, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र नेपालले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सम्मेलनस्थलमा नेपालको प्याभिलियन स्थापना गरिने भएको छ।

टर्किए सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानमा स्थापना गरिने प्याभिलियनमार्फत भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटना, जलवायु परिवर्तनका असर तथा नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर र भिडियोका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने डा. ढकालले बताए।

प्याभिलियन स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य र सहयोगका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ।

नेपालले अति कम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमार्फत जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गरेको जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रि–कोपमा प्रस्तुत गरेका विषयलाई पनि आगामी सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट सहायता पाउने अपेक्षा

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले शीघ्र सहायता पाउने व्यवस्था गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको सहसचिव डा. ढकालले बताए।

कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जलवायु विज्ञ कुशल गुरुङको भनाइ छ।

उनका अनुसार जलवायु वित्त परिचालन, हानि–नोक्सानीको सम्बोधन र कार्बन व्यापारलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए।

जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दा ऋणको भार बढेर आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन नदिन अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञ गुरुङले बताए। भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनालाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेर क्षतिका लागि सहयोग जुटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

“हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट विपद्पछिको राहत र पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त सहयोग जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको आवश्यकताबारे पनि नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ,” उनले भने।

कार्बन व्यापारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्ने

विज्ञ गुरुङले जलवायु वित्त परिचालनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको कार्बन व्यापार विस्तार गर्न नेपालले विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने बताए।

नेपालमा कार्बन व्यापारका सम्भावना, लगानीका अवसर, परियोजना सञ्चालनका क्षेत्र तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी दिन सके यस क्षेत्रमा लगानी र सहकार्य बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, हानि–नोक्सानीको उचित सम्बोधन र अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नु कोप–३१ मा महत्त्वपूर्ण विषय हुने देखिएको छ।