काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचिव गणेशप्रसाद ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री साहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको साधारण छलफललाई सम्बोधन गर्दै जलवायु न्याय, भोटेकोशी बाढीको प्रभाव र दिगो विकासका चुनौतीबारे नेपालको धारणा राखेका थिए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको परिणामका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। हिमतालको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण र सीमापार सहकार्यमा जोड दिँदै उनले हिमपहिरो तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री साहले ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित मुलुकले जलवायु न्यायका लागि थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने र हानि तथा नोक्सानी कोषलगायत संयन्त्रबाट अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त परिचालन सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
न्यूयोर्कमा उनले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गरेका थिए। गुटेरेसले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जलवायु संकटविरुद्ध नेपालको साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भेटमा नदी किनारका बासिन्दाको पुनर्वास, हरित पुनर्निर्माण तथा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
साहले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले अल्पविकसित, भूपरिवेष्ठित तथा जी–७७ समूहका मन्त्रीस्तरीय साइड इभेन्टमा सहभागिता जनाएका थिए।
साह असोज ६ गते (२२ सेप्टेम्बर) न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका थिए।
