काठमाडौं । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि सरकारले कार्यविधि तयार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि विनियोजित बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साउन २९ गते कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार, राहत तथा घरफिर्तीका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार पारिएको हो ।
रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–जुगाडीका सन्तोष राईको कम्बोडियामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि शव नेपाल ल्याउन ढिलाइ भएको विषय संसद्मा उठाएकी थिइन् । सो विषयमा सभामुखको रुलिङपछि जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले सरकारले उद्धार तथा शव फिर्तीका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यविधिमा विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारका लागि प्रतिव्यक्ति अधिकतम १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बिरामी भएर उपचार आवश्यक पर्ने अवस्थाका लागि पनि सीमित प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्री खनालले कार्यविधि तयार गर्न ढिलाइ भएको विषय रकम दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्यसँग जोडिएको बताए । उनका अनुसार विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धारमा रकम कहाँ र कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाइएको हो ।
सन्तोष राईको शव ल्याउन करिब एक हजार डलर खर्च लाग्ने
धादिङका सन्तोष राईको गत १४ मे २०२६ मा कम्बोडियाको कालमेट अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनको शव हाल कम्बोडियाको नोमपेन्हस्थित अस्पतालमा राखिएको छ ।
बैंककस्थित नेपाली दूतावासबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उपचारको बाँकी शुल्क, शव गृहमा राखेबापतको शुल्क र पार्थिव शरीर नेपाल ल्याउँदा लाग्ने हवाई भाडासहित करिब एक हजार अमेरिकी डलर खर्च हुने मन्त्री खनालले बताए ।
वैधानिक र अवैधानिक रूपमा विदेश जानेको उद्धारमा फरक
मन्त्री खनालले वैधानिक रूपमा, विशेषगरी श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको उद्धार तथा शव फिर्ती प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज हुने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत हुने बीमाका कारण त्यस्ता नागरिकको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
तर, अवैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नागरिकको उद्धारमा कानुनी तथा आर्थिक जटिलता रहेको उनले बताए । सरकारले निषेध गरेका वा कानुनविपरीत गतिविधिमा संलग्न भएर विदेश पुगेका नागरिकको उद्धारमा राज्यकोष प्रयोग गर्दा त्यस्ता गतिविधि प्रोत्साहित हुन सक्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
उनले नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि करदाताले तिरेको सार्वजनिक रकमको कानुनी र उचित उपयोग गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए ।
चार महिनामा १६० शव नेपाल ल्याइयो
मन्त्री खनालका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा मात्रै करिब १६० नेपाली नागरिकको शव नेपाल ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, श्रम सम्झौता नभएको कम्बोडियामा भिजिट भिसामार्फत पुगेर स्क्याम सेन्टरमा काम गरिरहेका करिब ८६० नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि सीमित सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र राज्यको समग्र जिम्मेवारीलाई ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
