काठमाडाैं – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पछिल्लोपटक गत बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ९१ हजार एक सय र चाँदीको मूल्य २१ सय ७० रुपैयाँ प्रतितोला तोकेको थियो ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि सुनचाँदी व्यवसायीले देशभर नै सुनचाँदीका गरगहनाको कारोबार ठप्प पारेका छन् ।
गत शुक्रबारदेखि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीको दैनिक मूल्य निर्धारण गर्न पनि स्थगित गरेको छ ।
सरकारले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुनको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले उपभोक्तालाई दोहोरो–तेहरो मार पर्ने तथा व्यवसायसमेत प्रभावित हुने भन्दै व्यवसायीले जेठ अन्तिम सातादेखि पसल नै बन्द गरेर विरोध जनाइरहेका छन् । यसबिचमा व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेता र सभामुखसम्मलाई भेटेर विलासी कर र भ्याट हटाउन माग गरेका छन् । तर, सरकारबाट माग सम्बोधन नभएपछि सुनको मूल्य तोक्न छाडिएको छ ।
नेपाली बजारका लागि सुनचाँदीको मूल्य तोक्ने अधिकार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघलाई छ । महासंघले पछिल्लोपटक गत बिहीबार सुनको मूल्य तोकेको थियो । त्यसवेला सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ९१ हजार एक सय र चाँदीको मूल्य २१ सय ७० रुपैयाँ प्रतितोला तोकिएको थियो । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले आन्दोलनस्वरूप मूल्य तोक्न स्थगन गरेको बताए । अहिले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त आह्वानमा व्यवसायीहरू पसल बन्द गरेर सडक आन्दोलनमा छन् । आफूहरूको माग पुरा नभएसम्म पसलहरू बन्द नै रहने नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका सह कोषाध्यक्ष दिपक धनुकेले बताए । सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रे लिष्टबाट बाहिरन सुनमा कर लगाइएको सरकारी तर्क हावादारी र तथ्यहिन भएको उनले जिकिर गरे । ‘सुन विलासीताको वस्तु होइन, लगानीको राम्रो क्षेत्र हो, अन्य वस्तु आयात भएर खपत हुन्छ, ह्रास कट्टा हुन्छ तर सुनको मूल्य अझ बढ्छ’ उनले भने, ‘संस्कृति र परम्पारसँग समेत जोडिएको सुनलाई बिलासीताको वस्तु भनेर जब्बरजस्ती उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन ।’
बजेटले सुनका गरगहना कारोबारमा लगाइएको विलासी कर हटाउन सांसदले पनि माग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभाको १५ असारको बैठकमा बोल्दै सांसद घनश्याम रिजालले २ प्रतिशत विलासिताको कर भने पनि ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्न जाने बताए । ‘न्वारन–पास्नीदेखि बिहेसम्म सुनका गरगहना प्रयोग गर्ने संस्कृति छ । यसले उभोक्ता मारमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा २२ हजार व्यवसायी र दुई लाख कालिगडसहित समग्रमा १० लाख रोजगारी आश्रित छन् । ठुलो क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गर्नु राम्रो होइन ।’ प्रतिनिधिसभाको १४ असारको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले यी दुई क्षेत्रमा लगाइएको कर अव्यावहारिक र बेमनासिब भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका थिए । सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायतले सुन र एमएस वायरमा लगाइएको कर फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए । चालू आवको ११ महिनामा सुनको आयात परिमाणका आधारमा ४७.५९ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत आवको जेठ मसान्तसम्म २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाखबराबरको २६ हजार पाँच सय १८ केजी सुन आयात भएको थियो । जसबाट राज्यले तीन अर्ब ६४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व प्राप्त गरेको थियो । तर, चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब १२ करोड ८९ लाखबराबरको १३ हजार आठ सय ९५ केजी सुन आयात भएको छ । यसबाट राज्यले एक अर्ब ८५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व प्राप्त गरेको छ
