काठमाडौं। दशैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै सरकारले कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा नियमित टोलीबाहेक थप ५० कर्मचारी परिचालन गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यका अनुसार बजारमा वस्तुको माग, आपूर्ति, मौज्दात, मूल्य र गुणस्तरको अवस्था निगरानी भइरहेको छ। उपत्यकामा दैनिक करिब १० वटा अनुगमन टोली परिचालन हुने गरेका छन्। तीमध्ये एकदेखि दुई टोली उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा तत्काल अनुगमनमा खटिने गरेका छन्।
अनुगमनमा वाणिज्य विभागसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रदेशका सम्बन्धित निकाय पनि संलग्न छन्। बाढीपहिरोबाट प्रभावित १७ जिल्लामा समेत विभिन्न निकायमार्फत बजार अनुगमन भइरहेको विभागले जनाएको छ।
‘कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन हामी केन्द्रित छौँ,’ शाक्यले भने।
ग्यास, चिनी र मासुको मूल्यमा निगरानी
हालैका विपद्ले मुख्य राजमार्ग र उत्तरी नाकामा अवरोध पुर्याउँदा केही वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ। पछिल्लो समय ग्यास आपूर्ति केही सहज भए पनि उपभोक्ताले आफूले चाहेको ब्रान्डको ग्यास पाउन कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन्। त्यसलाई सहज बनाउन विभिन्न स्थानबाट ब्रान्ड परिवर्तन गरेर ग्यास लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको शाक्यले बताए।
चाडपर्वमा चिनीको माग बढ्न सक्ने भएकाले विभागले उत्पादक, आपूर्तिकर्ता र व्यवसायीसँग मौज्दातको विवरण लिइरहेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पनि चिनीको मौज्दात र आपूर्तिबारे जानकारी लिइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले करिब १९० बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत मूल्यका पसल सञ्चालन गरिरहेको विभागले जनाएको छ।
दशैँका बेला मासुजन्य वस्तुको मूल्य बढेको गुनासो आएपछि पशु सेवा विभागसँग समन्वय गरेर अनुगमन भइरहेको छ। यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले विगतमा जस्तो भेडा, च्याङ्ग्रा र खसीबोका बिक्रीका लागि नल्याएकाले बजार मूल्यको आधार तय गर्न कठिन भएको शाक्यले बताए। जिउँदो खसीबोकाको बिक्री मूल्यलाई आधार मानेर मासुको मूल्य र गुणस्तर अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ।
मूल्य निर्धारणमा स्पष्ट आधारको अभाव
विभागका अनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति समग्रमा सहज रहे पनि चाडपर्वको बढ्दो माग र आपूर्ति अवरोधलाई अवसर बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने भएकाले निगरानी बढाइएको हो। भारतसँग जोडिएका नाकाबाट हुने आपूर्ति भने नियमित रहेको विभागको भनाइ छ।
सबै वस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि स्पष्ट आधार मूल्य नहुँदा अनुगमनमा कठिनाइ हुने गरेको शाक्यले बताए। सरकारले मूल्य तोकेका वस्तुमा निर्धारित मूल्यअनुसार बिक्री भए–नभएको जाँच गर्न सकिने भए पनि अन्य वस्तुको हकमा विभिन्न व्यवसायीको मूल्य तुलना गरेर मूल्यवृद्धिको अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कसुरको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा निर्देशनदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्दै आएको छ। बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नु नभई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु रहेको शाक्यले बताए।
उनले उपभोक्तालाई सामान खरिद गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिन र अनिवार्य रूपमा बिलबिजक लिन आग्रह गरे। बजारमा कृत्रिम अभाव, ठगी वा अन्य समस्या देखिए विभागको हटलाइन, सूचना अधिकारी, सम्बन्धित निकाय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’मार्फत उजुरी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
