काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न विश्व समुदायलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले जातीय विभेद, रङ्गभेद, विदेशीविरुद्धको घृणा तथा प्रणालीगत अन्याय अन्त्य गर्न विश्व समुदायलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
दुर्बान घोषणा तथा कार्ययोजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय, न्युयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको विकासमा बाधक रहेको बताए ।
उनले प्रविधिको विकाससँगै पूर्वाग्रह डिजिटल क्षेत्रमा र कृत्रिम बौद्धिकतामा हुने ‘एल्गोरिदमिक बायस’का रूपमा समेत देखिन थालेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘पूर्वाग्रह र बहिष्करणले अझै पनि मानवीय क्षमतालाई सीमित गरिरहेका छन्, जबकि ती डिजिटल क्षेत्र र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहमा समेत रूपान्तरण भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
नेपालका लागि दुर्बान घोषणाका सिद्धान्तहरू राष्ट्रिय चेतना र संवैधानिक मूल्यसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले सामाजिक न्याय र समानताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले नेपालमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक तथा संस्थागत विभेदलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक तहबाटै पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
मन्त्री खनालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
‘न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जवाफदेहिताबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने । उनले यस्तो पहलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी तथा संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएको बताए ।
सम्बोधनको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरेको र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको पनि उल्लेख गरे ।
नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित सातवटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको उनले जानकारी दिए ।
दुर्बान कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्री खनालले चार प्राथमिकता अघि सारेका छन् । उनले बलियो विभेदविरोधी कानुनको कार्यान्वयन तथा विद्यालय तहदेखि मानव अधिकारसम्बन्धी शिक्षा विस्तार, ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा सार्वजनिक नीति निर्माण, कृत्रिम बौद्धिकताको नियमनमार्फत जातीय पूर्वाग्रह र घृणात्मक अभिव्यक्ति
