काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न ३ हजार २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले सम्भावित पुनःस्थापना क्षेत्रको अध्ययन गरी जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी दुई पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ। त्यस्तै, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गा समावेश छन्। समितिको अध्ययनअनुसार पहिचान गरिएका जग्गामध्ये सरकारी र वन क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको छ।
समितिले पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको पुरानो बस्ती नजिकै भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका स्थानमा पुनःस्थापना गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पहिचान गरिएका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक पक्षको थप अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गर्न विभिन्न सरकारी निकायका भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) सम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो। स्थलाकृति तथा कित्ता नक्सा, विपद्अघिका र पछिका भूउपग्रह तस्बिर, विद्यमान बस्ती, भूउपयोग नक्सा, डिजिटल उचाइ मोडेल, पहिरो जोखिम नक्सा, खानेपानीका स्रोत, सडक सञ्जाल तथा नदी सञ्जाललगायतका तथ्यांकलाई बहुमापदण्डीय विश्लेषण (MCA) विधिबाट अध्ययन गरिएको समितिले जनाएको छ।
उपलब्ध अभिलेख, जोखिमको अवस्था र स्थलगत अवलोकनसँग तुलना गरी सम्भावित जग्गाको उपयुक्तता परीक्षण गरिएको थियो।
पुनःस्थापनालाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा मात्र सीमित नराखी सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा खुला क्षेत्रलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित एकीकृत बस्ती विकासको योजना बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जग्गा उपलब्धताको अवस्थाअनुसार गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित कानुन संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो।
समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई बाढीबाट प्रभावित भई अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तथा उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
यसका साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी पुनःस्थापनाका लागि सम्भावित जग्गाको खोजी, पहिचान र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको थियो।
