काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएकाले नेपाल अब निजी पुँजी परिचालनतर्फ जानुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले अनुदान घट्दै गएको, सहुलियतपूर्ण ऋणका सर्त क्रमशः कडा हुँदै गएको र सीमित स्रोतमा प्रतिस्पर्धा बढेकाले परम्परागत वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहने अवस्था नरहेको बताए ।
चालु बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरिएको जानकारी दिँदै वाग्लेले पछिल्ला वर्षमा अनुदानको वास्तविक प्राप्ति अनुमानभन्दा निकै कम हुने गरेको बताए । उनका अनुसार ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति प्रायः १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने गरेको छ ।
एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडसहित प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि त्यस्तो स्रोत अब साँघुरिँदै गएको उनले बताए ।
‘सहुलियत प्राप्त रिसोर्स साँघुरिँदैछ । त्यसैले अब नयाँ निजी पुँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने ।
नेपालले विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण स्रोतसमेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसकेको वाग्लेले स्वीकार गरे । उपलब्ध रकम हुँदाहुँदै कमजोर खर्च क्षमता, खरिद प्रक्रिया र अन्य कारणले अपेक्षित पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए ।
वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि सरकारले निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनका उपाय अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी र वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट पुँजी परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
एशियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बाटो खोलिएको उनको भनाइ छ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुनसमेत संसद्बाट पारित भएको उनले बताए ।
भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट प्राप्त हुने द्विपक्षीय सहायता मुख्यतः विकास परियोजनामा केन्द्रित रहेको तथा आईएनजीओमार्फत आउने सहायता पनि घट्दै गएको उनले बताए ।
वाग्लेका अनुसार अब सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याजदर बढ्ने, ग्रेस पिरियड र भुक्तानी अवधि घट्ने तथा सीमित स्रोतमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले नेपालका लागि विकास वित्तको चुनौती थपिँदै जानेछ ।
