काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका निजी क्षेत्र तथा आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। परिसंघले ७० बुँदे ‘बजेट वाच’ दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै बजेटका घोषणा कार्यान्वयनमा परिणाम देखिनुपर्नेमा जोड दिएको हो।
परिसंघको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीतिगत घोषणा सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसके अपेक्षित आर्थिक परिणाम हासिल नहुने बताए। परिसंघले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७० वटा विषय पहिचान गरी सम्बन्धित निकायको भूमिका, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनका चरणसहित दस्तावेज तयार गरेको जनाएको छ।
ती विषयलाई सात क्षेत्रगत समूहमा वर्गीकरण गरी आगामी महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्ने परिसंघले जनाएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर एकल अंकमा रहे पनि बजार माग विस्तार हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती रहेको बताए। उनका अनुसार अहिले आर्थिक गतिविधि र बजार माग चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
‘निजी क्षेत्रका लागि घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ पाण्डेले भने।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकाले पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्न र निजी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ। त्यसका लागि मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनुपर्नेमा पनि पाण्डेले जोड दिए।
सरकारले निजी लगानी, औद्योगिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको विषयलाई परिसंघले सकारात्मक भनेको छ। तर विगतमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बजेटका घोषणा अपेक्षित परिणाममा रूपान्तरण हुन नसकेको उसको विश्लेषण छ।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधान तथा निजी क्षेत्रका सुझाव सम्बोधन गर्न मुख्यसचिव, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र विभागीय प्रमुखसँग नियमित संवाद गर्ने परिसंघले जनाएको छ।
यसैबीच, परिसंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्याउन सकिने निष्कर्षसहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र निर्यात क्षेत्रमा लक्षित सुधार तथा लगानीमार्फत आर्थिक रूपान्तरण सम्भव रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। परिसंघले प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
