गण्डकी । सरकारले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विमानस्थल शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८५ भदौ मसान्तसम्म अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ‘पार्किङ’, ‘ल्यान्डिङ’ र ‘नेभिगेसन’ शुल्क पूर्ण रूपमा माफी दिने तथा ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नयाँ वायुसेवा कम्पनी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले यसले पोखरा–दुबईलगायत अन्य अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडान विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार यसबाट पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई पहुँच विस्तार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
यसैबीच, फ्लाइ दुबईले आगामी असोज ७ गतेदेखि पोखरा–दुबई सिधा उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। दुबई विश्वकै प्रमुख ट्रान्जिट हब भएकाले यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि पोखराबाट युरोप, अमेरिका तथा अन्य अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यमा यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सहज पहुँच स्थापित हुनेछ।
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाका अनुसार दुबई–पोखरा–दुबई उडान तालिका स्वीकृत भइसकेको छ र फ्लाइ दुबईले टिकट बुकिङसमेत खुला गरिसकेको छ। उनले यो उडानले यात्राको समय छोट्याउने, खर्च घटाउने र यात्रुका लागि थप सुविधा उपलब्ध गराउने बताए।
यस उडानबाट विदेशी पर्यटकहरू पोखरा र आसपासका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा सिधै आउन सक्नेछन्। साथै वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय तथा भ्रमणका लागि दुबई हुँदै अन्य देश जाने नेपाली यात्रुलाई पनि ठूलो सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जेठ महिनामै फ्लाइ दुबईलाई दैनिक दुबई–पोखरा–दुबई उडान सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्ने घोषणा गरेसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको थिएन। हालसम्म केही छिमेकी मुलुकमा सीमित चार्टर उडान मात्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सरकारले शुल्क छुटको नीति लागू गरेपछि अब नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान विस्तार हुने अपेक्षा बढेको छ।