काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गरिएको यो विनियोजनमा स्थानीय तहलाई सबैभन्दा ठुलो हिस्सा छुट्याइएको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहका लागि मात्रै ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी सात प्रदेशका लागि कुल १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
स्थानीय तहभित्र महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख र गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो रकम संघीय संरचना अनुसार सेवा प्रवाह, विकास आयोजना तथा स्थानीय तहको आर्थिक सशक्तीकरणलाई सुदृढ बनाउन उपयोग गरिनेछ।
