चितवन । जिल्लामा रहेका एम्बुलेन्सहरूमध्ये ८६ वटाले मात्रै अद्यावधिक गरेका छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले गत वैशाख २६ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । अद्यावधिक भएकामध्ये दुईवटा शव वाहन रहेका छन् ।
कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि ती एम्बुलेन्स अद्यावधिक भएको कार्यालयका प्रमुख निर्मल घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लामा ९३ वटा एम्बुलेन्स दर्ता रहेका छन् । ती सबैलाई अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिएको थियो । अद्यावधिक भएका एम्बुलेन्सहरू ख र ग वर्गका हुन । जिल्लामा अहिले क वर्गका एम्बुलेन्सहरू नरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने “अहिले अद्यावधिक गर्न आएका एम्बुलेन्स मध्ये ख र ग वर्गका रहेका छन् ।” ख वर्गका १२ वटा र ग वर्गका ७४ वटा रहेका छन् ।
क वर्गका एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटरसहित मेडिकल अधिकृत, एचए वा स्टाफ नर्स सहितको सुविधा हुनुपर्ने हुन्छ । ख वर्गका एम्बुलेन्समा एचए वा स्टाफ नर्स सहितको सुविधा हुनुपर्ने हुन्छ । ग वर्गका एम्बुलेन्सले अक्सिजनसहित बिरामी ओसार्ने काम मात्रै गर्छन् । अद्यावधिक गर्न आएका एम्बुलेन्समध्ये स्वास्थ्य संस्थाका १७ वटा, नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका १७ वटा र प्रतिष्ठान, ट्रष्ट लगायतका ५२ वटा रहेका छन् । घिमिरेका अनुसार अद्यावधिक गर्न आएकामध्ये २९ वटा दश वर्ष पूरा गरिसकेका रहेका छन् । दश वर्ष पूरा भएका एम्बुलेन्सहरू एम्बुलेन्स संञ्चालन निर्देशिका २०८२ बमोजिम नवीकरण गर्न नमिल्ने उनले बताए ।
जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार ती एम्बुलेन्स अद्यावधिक गरिएको हो । यहाँ अद्यावधिक गर्न आएका एम्बुलेन्समध्ये जिपिएस जडान भएर प्रयोग नभएका ४२ वटा रहेका छन् भने जडान नभएका ४४ वटा रहेको उनले बताए । समितिले सबै एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको छ ।
जिल्लाका सात पालिकामामध्ये भरतपुर महानगरपालिकामा ४३, खैरहनी नगरपालिकामा १६, कालिका नगरपालिकामा १०, राप्ती नगरपालिकामा छवटा, रत्ननगर नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा तीन–तीन वटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । यस्तै माडी नगरपालिकामा दुईवटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । अन्य जिल्लामा दर्ता भएर भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालित तीन वटा एम्बुलेन्स रहेको उनले जानकारी दिए ।
अद्यावधिक नभएका एम्बुलेन्सलाई अद्यावधिक गरेरमात्र सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरिने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार अद्यावधिक नभएकालाई स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
