राँझा (बाँके) । बाँकेमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसवासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणबाट रु पाँच करोड बढी राजस्व संकलन भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा रहेका १२५ भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र ६८१ अन्य अव्यवस्थित बसोबासी गरी हालसम्म ८०६ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्दा रु पाँच करोड ७९ लाख ३० हजार ३०९ राजस्व संकलन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका निवर्तमान अध्यक्ष घननाथ खनालले बताए ।
आफ्नो कार्यकालमा भएका कामबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष खनालले कोहलपुर नगरपालिकाबाट रु पाँच करोड २७ लाख ४६ हजार ३१७ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट रु ५१ लाख ८३ हजार ९९२ गरी जम्मा रु पाँच करोड ७९ लाख ३० हजार ३०९ राजस्व संकलन भएको बताए।
“सबैभन्दा धेरै कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १ मा पाँच सय ४० अव्यववस्थित वसोवासी र एक सय भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ”, उनले भने, “राप्तीसोनारी वडा नं ४ मा १४१ अव्यवस्थित बसोवासी र २५ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ ।”
कोहलपुर वडा नं १ मा ११७ जना भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाका लागि राजस्व बुझाउन सूचना जारी गरिएकामा १०० जनाले मात्र राजस्व रकम दाखिला गरेका थिए ।
यसैगरी, ७२६ अव्यवस्थित बोसवासीलाई राजस्व जम्मा गर्न सूचना जारी गरेकामा ५४० जनाले राजस्व जम्मा गरेको निवर्तमान अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए।
भूमि समस्या समाधान आयोगले बाँकेका छ स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा नाप जाँच गरेको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, वैजनाथ, खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि जग्गा नाप नक्सा जाँच भइरहेका बेला भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन भएको हो ।
कोहलपुर नगरपालिकाका १५ वटै वडा, जानकी गाउँपालिकाको ५ नं वडा, बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं १, ४, ६ र ७, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको २, ३, ४, ५, ७ र ९, खजुरा गाउँपालिकाको वडा नं ४ र ५ मा नाप जाँच भइसकेको छ ।
बाँकेमा जग्गाधनी प्रमाणपत्रका लागि करिब ६० हजार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दिएका थिए । हालसम्म ५३ हजार ७०५ जनाको आवेदन प्रणालीमा दर्ता भइसकेको छ ।
