काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने सरकारको योजना रहेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संघीय संसद्का दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता प्रस्तुत गरे ।
सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहनेछ । अर्थमन्त्री डा वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकता यसप्रकार छ ।
सेवा प्रवाहका लागि कानुनी संस्थागत सुधार र सूचना प्रविधिको सदुपयोग
सहकार्यात्मक संघीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनेछ । संघलाई नीति निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ भने प्रदेश तहलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुन:संरचना गर्नेछौँ । स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्नेछौँ । विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आधारभूत सेवा प्रवाहलाई स्थानीय सम्भावनासँग जोड्नेछौँ ।
लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्दै ‘एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल’ प्रशासनिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ । नियामक र कार्यान्वयन निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरी द्वैध भूमिका अन्त्य गर्नेछौँ । व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ ।
ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै निश्चित कार्यकाल, स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नेछौँ । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै रणनीतिक आयोजनाहरूलाई ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।
स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नेछौँ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा निगरानी तथा जोखिम-आधारित अडिट प्रणाली कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुन:स्थापित गर्नेछौँ ।
‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो । निजामती तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई पेशागत, तटस्थ, सक्षम, उत्प्रेरित र परिणाममुखी बनाउनेछौँ । अति आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरू सातै दिन उपलब्ध गराउने ‘एकल सेवा केन्द्र’ विस्तार गर्नेछौँ ।
तथ्यांक, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण सरकारको प्राथमिकता हो । ‘एकपटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस र अन्तर–आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नागरिकता, व्यवसाय दर्ता, कर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, भूमि, बैंकिङ तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई ‘नागरिक एप’ र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनेछौँ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुन: प्राथमिकीकरण
आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ । आयातमूलक उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र निर्यातमा आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा विकास गर्नेछौँ । सिर्जना भई पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेका पुँजीगत सम्पत्ति तथा निजी क्षेत्रको उत्पादन क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ ।
कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजार र उपभोगबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रणालीगत रूपमा सुदृढ गर्दै कृषि क्षेत्रको पुन:संरचना सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । कृषिलाई ग्रामीण समृद्धि, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सृजना र आयात प्रतिस्थापनको आधारका रूपमा अघि बढाउनेछौँ । साना किसानको संरक्षण गर्दै उत्पादनको स्केल निर्माण गर्ने ‘व्यावसायिक कृषि मोडल’ अवलम्बन गर्नेछौँ । सहकारी, उत्पादक कम्पनी, करार खेती र कृषि उद्यम समूहमार्फत किसानलाई बजार, प्रविधि, वित्त, बीमा, प्रशोधन र मूल्य सुनिश्चिततासँग आबद्ध गर्नेछौँ । सम्भावना भएका क्षेत्रमा ‘उत्पादन क्लष्टर’ विकास गरी सिँचाइ, सडक, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण, परीक्षण प्रयोगशाला, बीउ–मल–यन्त्र सेवा र प्रशोधन उद्योगलाई एकीकृत प्याकेजका रूपमा विस्तार गर्नेछौँ ।
खाद्यान्न बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू गर्नेछौँ भने उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, जडीबुटी तथा कृषि–वन प्रणालीलाई निर्यातमुखी बनाउनेछौँ । अनुदान प्रणाली उत्पादनमुखी हुनेछ । किसान अभिलेख, बजार इन्टेलिजेन्स, कृषि बीमा र सहुलियत वित्त र यन्त्रीकरणमार्फत कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, आधुनिक र हरित अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ । वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कार्बन व्यापार, जैविक विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल उत्पादन प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नेछौँ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउनेछौँ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउनेछौँ । खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्नेछौँ । हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ । सार्वजनिक लगानीलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त, पूर्वाधार बन्ड, अफशोर हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्नेछौँ । उपभोग हुन नसकेको संस्थागत वचत एवं कल्याणकारी कोषहरूका लागि समेत उत्पादन–केन्द्रित गैर–व्यापारिक लगानी क्षेत्र पहिचान गर्नेछौँ । वैदेशिक सहायता र ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्नेछौँ । सार्वजनिक संस्थानहरूको पुन:संरचना, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय अनुशासन तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछौँ । पुँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, ऋण तथा बन्ड बजार विकास र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नेछौँ ।
नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सृजना गर्ने अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । रिमोट वर्क, डिजिटल नोम्याड, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट प्रणाली र डिजिटल उद्यमलाई कानुनी मान्यता दिँदै नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्नेछौँ । ‘स्टार्टअप नेपाल’ तथा राष्ट्रिय उद्यम एवं नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वरूप दिनेछौँ ।
सहरीकरण र प्रादेशिक सन्निकटतालाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ ध्रव (ग्रोथ पोल)का रूपमा विकास गर्नेछौँ । धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्यमूलक, साहसिक तथा समुदायमा आधारित पर्यटनको गुणात्मक विस्तार गर्नेछौँ । आर्थिक करिडोरमार्फत ग्रामीण–सहरी आर्थिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नेछौँ ।
भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन
लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु सरकारको अर्को प्रमुख प्राथमिकता हो । सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा अधुरा तथा उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गर्नेछौँ ।
निर्माणाधीन ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई तीव्रता दिँदै तयारी सम्पन्न भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछौँ । ऊर्जा खपत वृद्धि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित उद्योग विकासका लागि वित्तीय सहुलियत र लगानी सहजीकरण गर्नेछौँ । तराई–मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित सिँचाइ विस्तार गर्नेछौँ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको पुन:स्थापन गर्नेछौँ । निर्माणाधीन ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नेछौँ ।
राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरण र बजार पहुँच विस्तारका लागि पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण करिडोर तथा काठमाडौँ–तराई मधेस दु्रतमार्गलगायत रणनीतिक सडक आयोजनाका बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । मुख्य राजमार्गबाट विभिन्न पालिका जोड्न निर्माण भइरहेका सडकहरू शीघ्र सक्नेगरी बजेट विनियोजन गर्नेछौँ । सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपास निर्माणमा निजी लगानीसँग सहकार्य गर्नेछौँ । औद्योगिक तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा दिन आर्थिक करिडोर, ड्राइपोर्ट, वेयरहाउस, कोल्ड चेन र बहुआयामिक लजिस्टिक पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ ।
सहरीकरणलाई आर्थिक वृद्धि, सेवा प्रवाह र जीवनस्तर सुधारसँग जोड्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा मास ट्रान्जिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुन:प्रयोग प्रणाली विकास गरी चक्रीय सहरी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । मेलम्ची तथा अन्य राष्ट्रिय महत्वका खानेपानी आयोजनाको सुदृढीकरण गर्दै नियमित र सुरक्षित पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछौँ ।
लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण, हिमाली तथा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन सर्किट विकास गर्नेछौँ । नयाँ ट्रेकिङ मार्ग, होमस्टे, सांस्कृतिक गन्तव्य र सेवा केन्द्रहरूको विकासमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछौँ । विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन, हवाई सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नेपाल वायु सेवा निगमको संस्थागत पुन:संरचनामार्फत नेपाललाई सुरक्षित क्षेत्रीय पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकताको आधारका रूपमा विकास गर्नेछौँ । डेटा सेन्टर, जी–क्लाउड, उच्च गतिको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार विस्तार गर्नेछौँ ।
अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी
शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, प्रतिस्पर्धी र श्रम बजारसँग आबद्ध बनाउन आधारभूतदेखि उच्च तहसम्मै पुन:संरचना गर्नेछौँ । शिक्षाको सबै तहमा केवल विस्तार नबढाई गुणस्तरीय सिकाइलाई प्रधान प्राथमिकता दिनेछौँ । देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने दिशामा शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढाउनेछौँ ।
विद्यालय शिक्षालाई सबै बालबालिकालाई आधारभूत र आवश्यक सिकाइ प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख गराइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता बढाउने मुख्य इञ्जिनका रूपमा विकास गरिनेछ भने उच्च शिक्षा क्षमता, ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको आधारशिला बन्नेछ । विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणमार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेछौँ । सार्वजनिक र निजी सबै विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ र समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याउनेछौँ । शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गर्नेछौँ ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन–केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीचको सहकार्य सुदृढ गर्नेछौँ । अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी)का लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष’ स्थापना गरी विज्ञान, प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन वित्तीय आधार प्रदान गर्नेछौँ । खेल क्षेत्रको व्यवसायीकरण तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमार्फत खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, स्वास्थ्य, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्नेछौँ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकास गर्नेछौँ । स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पताल र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिनेछौँ । स्वास्थ्य बीमा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुन:संरचना गरी नागरिकमैत्री बनाउनेछौँ । रोगको रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, नसर्ने रोग नियन्त्रण, टेलिहेल्थ सेवा तथा जनस्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नेछौँ । आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछौँ । निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर नियमनलाई सुदृढ गर्नेछौँ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगी नागरिकका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नेछौँ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समन्याय, लक्षित संरक्षण, राज्यको आर्थिक क्षमता र सामाजिक गतिशीलताको आधारका रूपमा पुन:संरचना गर्नेछौँ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई लक्षित गरी उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्नेछौँ । ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित अप्रेन्टिससिप तथा रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकलाई सामाजिक बीमा र श्रम संरक्षणको दायरामा ल्याउनेछौँ । सहकारी क्षेत्रलाई बचतकर्ताको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा पुन:संरचना गर्दै नियमनयुक्त तथा सदस्य–केन्द्रित प्रणाली विकास गर्नेछौँ । नियामकीय सुधारमार्फत बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछौँ ।
संरचनागत असमानता, बहिष्करण र अवसरको असन्तुलन न्यूनीकरण राज्यको प्रमुख दायित्व हो । पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय तथा अवसरबाट वञ्चित वर्गको सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ । दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा कायम संरचनागत विभेदको अन्त्य गर्दै लक्षित हस्तक्षेपलाई सुदृढ गरिनेछ । द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ । वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पहिचान, सुरक्षित आवास, जग्गाको स्वामित्व तथा उत्पादनसँग आबद्ध जीविकोपार्जनका आधार सुदृढ गर्नेछौँ ।
विकासको मूल प्रवाहबाट ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलगायतका क्षेत्रहरूको रूपान्तरण राज्यको शीर्ष प्राथमिकता हो । यी क्षेत्रहरूलाई केवल अनुदान वा राहतमा आश्रित बनाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय सम्भावना, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, संस्कृति, उद्यमशीलता तथा मानव पुँजी विकासको रणनीतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौँ ।
बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सन्तुलित, स्वाधीन र परिणाममुखी परराष्ट्र सम्बन्ध विकास गर्नेछौँ । परराष्ट्र नीतिलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहक बनाई वैदेशिक लगानी, ऊर्जा व्यापार, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र वैदेशिक रोजगारीको गुणस्तरीय विस्तारमा जोड दिनेछौँ । सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र डिजिटल सेवामा नेपाललाई आकर्षक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न कूटनीतिक पहल गर्नेछौँ ।
विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा–अभियानमा परिचालन गर्न ‘डायस्पोरा साझेदारी’ सुदृढ गर्नेछौँ । गैरआवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौँ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ । प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुन:स्थापना, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा अन्तर्निहित छ ।
