पर्वत । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत सिँचाइसम्बन्धी योजना सम्झौता हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि उपभोक्तामार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजित भएका थिए ।
कार्यालयमार्फत चालु आवमा ७८ वटा सिँचाइ तथा नहर पुन: स्थापनाका योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत रु १० करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये २४ वटा योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी ४४ वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । बाँकी १० योजना भने सम्झौता नै हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख सागर भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सम्बन्धित किसान तथा उपभोक्ता समितिको सहभागिता नहुँदा ती योजना सम्झौता प्रक्रियामै रोकिएका छन् । “सम्झौताका लागि पटकपटक सूचना गर्दा पनि किसान आउनुभएको छैन, यसले गर्दा केही योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्”, उनले भने ।
उनका अनुसार सम्झौता प्रक्रियामा सिँचाइ उपभोक्ता समिति गठन तथा दर्ता अनिवार्य हुनुका साथै प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँस्तरमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने व्यक्तिको अभाव, मूल्यवृद्धिका कारण नागरिकमा चासो घट्नु तथा प्रक्रियागत झन्झटले पनि सहभागिता कम भएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष रघुनाथ गौडेलले योजना सम्झौता नहुनुमा किसानमात्र दोषी नभएको बताए । “योजनाबारे समयमै पर्याप्त जानकारी नपुग्नु, लागत साझेदारीको स्पष्टता नहुनु र प्रक्रिया जटिल हुनुका कारण किसान अलमलमा परेका छन्”, उनले भने, “साना बजेटका योजनामा धेरै झन्झट र आर्थिक दायित्व हुँदा किसानको आकर्षण घटेको छ ।”
उनका अनुसार पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, कामदार अभाव र कृषि पेसाप्रति घट्दो रुचिले पनि किसानलाई योजना प्रक्रियामा सक्रिय हुन कठिन भएको छ । “किसानलाई सहज बनाउनेगरी नीतिगत सुधार र सचेतना आवश्यक छ, नत्र यस्ता योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ”, गौडेलले थपे।
कार्यालयका अधिकांश योजना रु पाँच लाखदेखि रु ३५ लाखसम्मका छन् । बजेट आकार सानो हुनु र कामदार अभावका कारण कार्यान्वयनमा पनि चुनौती देखिएको छ ।
समयमै सम्झौता हुन नसक्दा सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ हुने र खेतीपाती प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । कार्यालयले भने बाँकी योजनाका लागि पुन: समन्वय र सूचना जारी गरी सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।
