काठमाडौं – चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेलाई वारेस नियुक्त गर्ने अनुमति दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश केदारनाथ पौडेलको इजलासले लामिछानेले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
लामिछानेले स्वास्थ्य समस्याका कारण नियमित रूपमा तारेखमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै वारेस राख्न अनुमति मागेका थिए । सोही आधारमा अदालतले उनको निवेदन स्वीकार गरेको हो ।
सोमबारको सुनुवाइमा लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र देवकोटाले बहस गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्था र कार्यव्यस्तताका कारण तारेखमा उपस्थित हुन कठिन भएको दाबी गरेका थिए । उनले अदालतले मुद्दाको प्रकृति र स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अवधि नतोकी वारेसको सुविधा दिएको जानकारी दिए ।
अदालतले लामिछानेले पेस गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई निर्णयको मुख्य आधार मानेको छ । उक्त रिपोर्टमा उनको प्रोस्टेटमा समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, लामिछाने ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा रहेको तथा उनीमाथि लागेको ठगीको अभियोग मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिको भएकाले पनि वारेस राख्न अनुमति दिनु उपयुक्त देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।