काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले नागरिकको अपेक्षा अनुरूप पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका छन्। बुधबार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यममार्फत देशभरका प्रहरी युनिटहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उनीहरूका समस्या र गुनासोको उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
आईजीपी कार्कीले प्रहरी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमा पार्ने वा काम छिटो गरिदिने बहानामा सक्रिय रहने बिचौलियाहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। बिचौलिया रहित, कानुन सम्मत र छिटोछरितो सेवा प्रवाह प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले प्रत्येक प्रहरी कार्यालयमा नागरिक सहजकर्ताको व्यवस्था गरी सेवाको प्रगति विवरण एसएमएसमार्फत सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेका छन्। शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै निष्पक्ष र गुनासो रहित सेवा दिन सबै प्रहरी कर्मचारी कटिबद्ध हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी हुनुपर्ने बताउँदै महानिरीक्षक कार्कीले सीमा नाकामा हुने आपराधिक गतिविधि, गुण्डागर्दी, तस्करी र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रणमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए। प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै अनुशासित, निष्ठावान र इमानदार हुनुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिएका छन्। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सचेतनाका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिन पनि उनले आग्रह गरे।
सम्भावित विपद्का घटनाहरूमा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विशेष सतर्कता अपनाउन र पूर्वअभ्यासहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सदैव तयारी हालतमा रहन समेत आईजीपीले निर्देशन दिए। भीड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा विगतका कमी कमजोरीहरू सुधार्दै बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्न उनले सचेत गराएका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा संयमता अपनाउँदै प्रहरीको उच्च व्यावसायिक छवि कायम राख्न समेत उनले आग्रह गरे।
कार्यक्रममा अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी सुशील सिंह राठौर र कार्य विभागका प्रमुख एआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीले पनि समसामयिक विषयमा निर्देशन दिएका थिए। भर्चुअल बैठकमा ७ वटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरू, जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरू र मुद्दा चल्ने इकाइका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
