काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा भएको हताहती र विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्की नेतृत्वको आयोगका सदस्य पूर्वडीआईजी विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदनको मूल अंश ९ सयभन्दा धेरै पृष्ठको रहेको खुलाएका छन् ।
उनका अनुसार प्रतिवेदन बुझाउन आयोगका अध्यक्ष कार्की, सदस्य शर्मा र कानुनविज्ञ विश्वेश्वर भण्डारीसहितको टोली मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको थियो ।
‘गत भदौ २३ र २४ गते दुवै दिन देखेका कुराहरू पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौँ । हामीले देखेका र बुझेका आधारमा राय सुझाव दिएका छौँ’, शर्माले भने, ‘अब यो प्रतिवेदन सरकारको भयो । सरकारले आवश्यक कारबाही र पुरस्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गल्ती गरेको छ, त्यसलाई कारबाही हुन्छ ।’
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भएको कारबाहीको सिफारिसबारे केही खुलाएनन् । ‘आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, सरकारले अब कार्यान्वयन गर्छ । प्रतिवेदनको मूल अंश करिब ९०० भन्दा धेरै पृष्ठको छ । अनुसूची पनि छन् । सबै कागपत्रसहित ८ देखि १० हजार पृष्ठ छन् । हामीले २३ र २४ गते दुवैको मिहीन रुपमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन लेखेका छौँ ।’
उनले उक्त आन्दोलनमा जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाहीको सिफारिस भएको बताए । ‘जसले गलल्ती गरेको छ, उसलाई अभियोग लगाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा केही सुरक्षा लापरबाही भएको छ। संसद् भवन परिसरमा आन्दोलनकारी अघि बढ्दा ब्यारिकेडबाटै कमी कमजोरी देखिएको छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदा उहाँले हामीलाई धन्यवाद दिनु भयो । हामीले के गर्ने अब सरकारले गर्छ भन्नु भएको छ।
उनले यो आयोगको प्रतिवेदन मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग जस्तो नहुने बताए । ‘२ सय धेरै मानिसको बयान लिएका छौँ । जान्ने बुझ्ने विज्ञहरूसँग पनि राय लिएका छौँ’, उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । सिफारिस भएकामाथि कारबाही पनि हुन्छ ।’
