काठमाडौँ- आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला भारतले आफूलाई विश्वसनीय एआई साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित आगामी केही वर्षमा डाटा सेन्टर पूर्वाधारमा दुई खर्ब डलर लगानी भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
यो पहलले भारतलाई केवल प्रविधि प्रयोगकर्ता मात्र नभई, एआई सेवा र पूर्वाधारको प्रमुख प्रदायक बनाउने दिशामा उन्मुख गरेको छ ।
भारतका इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले एसोसिएटेड प्रेससँगको इमेल अन्तर्वार्तामा भारतलाई ‘खुला, किफायती र विकास–केन्द्रित समाधान’ खोज्ने ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूको भरोसायोग्य एआई साझेदारका रूपमा हेरिन थालेको बताए । नयाँदिल्लीमा यस साता आयोजित प्रमुख एआई इम्प्याक्ट समिटमा कम्तीमा २० विश्व नेताहरू तथा प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले पनि भारतको बढ्दो भूमिकालाई संकेत गरेको उनले उल्लेख गरे ।
विश्वव्यापी स्तरमा एआईले रोजगारी, नियमन र कम्प्युटिङ शक्तिको केन्द्रीकरणजस्ता चुनौतीहरू निम्त्याइरहेका बेला भारतले पूर्वाधार निर्माणलाई आफ्नो रणनीतिको केन्द्रीय स्तम्भ बनाएको छ । वैष्णवका अनुसार, सरकारले ३८ हजारभन्दा बढी ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट (जिपियु)सहितको साझा कम्प्युटिङ सुविधा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसबाट स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र सार्वजनिक संस्थाहरूले उच्च लागत बिना उन्नत कम्प्युटिङ पहुँच पाउन सक्नेछन् । “एआई अनन्य हुनु हुँदैन, यो व्यापक रूपमा पहुँचयोग्य रहनुपर्छ”, उनले भने ।
सरकारले डाटा सेन्टर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन कर छुट घोषणा गरेको छ । यसले नीतिगत निश्चितता दिँदै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल घोषणा गरिएका ठूला लगानीहरू पनि यही रणनीतिसँग जोडिएका छन् । गुगलले पाँच वर्षमा १५ अर्ब डलर लगानी गर्दै भारतमा आफ्नो पहिलो एआई हब स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसपछि माइक्रोसफ्टले चार वर्षमा १७ अर्ब ५० करोड डलर लगानी गर्दै क्लाउड र एआई पूर्वाधार विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेजनले समेत २०३० सम्म ३५ अर्ब डलर लगानी गर्दै एआई–सञ्चालित डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी सबै प्रतिबद्धतालाई दुई खर्ब डलरको व्यापक लगानी पाइपलाइनको हिस्सा मानिएका छन् ।
पूर्वाधार विस्तारसँगै भारतले आफ्नै भाषाहरू र स्थानीय सन्दर्भमा प्रशिक्षित सार्वभौम आधारभूत एआई मोडेल विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । केही मोडेलले विश्वस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्दै ठूला भाषा मोडेलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पुगेको वैष्णवले बताए । उनका अनुसार भारतले आफूलाई केवल ‘नियम निर्माता वा नियम पालक’ को भूमिकामा सीमित नराखी, व्यावहारिक र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माणमा सक्रिय सहभागी बन्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले एआई मिसनमार्फत सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा क्षेत्रविशेष समाधान विकासलाई अघि बढाइरहेको छ । एआईका कारण ह्वाइट–कलर र प्रविधि क्षेत्रका रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालय, सीप कार्यक्रम र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत एआई–तयार जनशक्ति निर्माणमा जोड दिइएको छ । देशभर विस्तार भएको फाइभ जी सञ्जाल र युवा, प्रविधिमैत्री जनसङ्ख्यालाई एआई अपनाउने प्रक्रियाको बलियो आधारका रूपमा लिइएको छ ।
तर एआई शासन, स्वास्थ्य र वित्तजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाँदा सुरक्षात्मक मापदण्ड आवश्यक हुने चुनौती पनि उस्तै छ । वैष्णवले कार्यान्वयनयोग्य विश्वव्यापी ढाँचा, विश्वसनीय पूर्वाधार, गलत सूचनाको नियमन र मानव तथा प्राविधिक क्षमता सुदृढीकरण समेटिएको चार–आयामी रणनीति प्रस्तुत गरेका छन् ।
“एआईको भविष्य समावेशी, वितरणमुखी र विकास–केन्द्रित हुनुपर्छ”, उनले भने ।
