काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्टले मन्त्री र सचिवले आफूखुसी ऐन र प्रत्यायोजित विधायन बनाउन सक्ने वातावरणले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग नै सुशासनको बाधक भएको बताएका हुन् ।
‘मन्त्री र सचिवले आफूखुसी कानुन र प्रत्यायोजित विधायन बनाउने वातावरणले सुशासन भएन र भ्रष्टाचार मौलायो,’ उनले भने, ‘कानुनअन्तर्गत बन्ने नियम, नियमावलीको दुरुपयोग रोक्न विधायन एन २०८१ बनाएको हो । तर यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।’
कानुनभन्दा माथि प्रत्यायोजित विधायनजस्तो हुने गरेको भन्दै उनले थपे , ‘जबसम्म ऐनभन्दा माथि नियमावली बन्ने वातावरण रहिरहन्छ तबसम्म सुशासन हुँदैन ।’
प्रत्यायोजित विधायन एन २०८१ साल चैत ३ गते जारी भएको थियो । जसले ऐन जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रत्यायोजित विधायनहरू (नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका आदि) राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
