सुदिप राउत, सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका–११ का किसान घुरन साहले यस वर्ष समयमै धान रोपाइँ गरे पनि सिँचाइको समस्याबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन्। खेत नजिकै करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण गरिएको छ। तर, संरचना बनेको वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसबाट किसानका खेतसम्म पानी पुग्न सकेको छैन।

सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको आयोजना सञ्चालनमा नआउँदा साहजस्ता किसान अझै वर्षाको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। हेडवक्र्स निर्माण र नहर सफाइमा ठूलो रकम खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम नआएपछि आयोजनाको प्राविधिक डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

“करोडौँको लगानीमा हेडवक्र्स बन्यो, लाखौँ खर्चेर नहर पनि सफा गरियो। तर, वर्षायाममा हेडवक्र्सको गेट खोलेर परीक्षण गर्दा खोलाको पानी नहरमा राम्रोसँग बगेन। बरु नहरमा जमेको पानी खोलातिरै फर्किने अवस्था देखियो,” साहले भने, “नहर भएर पनि बाली सुक्ने चिन्ता हटेको छैन।”

किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको हेडवक्र्स सम्पन्न भएको करिब पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले मल्टिटेक निर्माण कम्पनीसँग २०७७ साल मङ्सिर १७ गते आठ करोड ५६ लाख ७२ हजार ४४२ रुपैयाँमा हेडवक्र्स निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीलाई आठ करोड ६८ लाख ९३ हजार ९६२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। तत्कालीन लहान नगरप्रमुख मुनि साहले २०७८ साल कात्तिक २२ गते आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।

वर्षायाममा खोलामा उपलब्ध हुने पानीलाई हेडवक्र्समा जम्मा गरी मुख्य नहरमार्फत कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजनाको उद्देश्य थियो। मड्यान, गडमे, बानो र सर्रे खोलाको जलाधार क्षेत्रबाट पानी उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि संरचना निर्माणपछि पनि किसानका खेतसम्म पानी पुग्न सकेको छैन।

डिजाइनमै प्रश्न, सञ्चालनको सुनिश्चितता खोइ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ मा खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण र सञ्चालनको सुनिश्चिततामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले हेडवक्र्सको डिजाइन तथा निर्माणमा प्राविधिक समस्या औँल्याउँदै त्यसबाट पानी सङ्कलन गरी नहरमा वितरण गर्न सकिने अवस्थाबारे स्पष्टता खोजेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा खोलामा पानी बग्ने सतहभन्दा हेडवक्र्स उच्च स्थानमा निर्माण भएको छ। यसबाट डिजाइन सुधार तथा थप निर्माण नगरी हेडवक्र्समा पानी जम्मा गरी वितरण हुन सक्ने देखिएन।”

प्रतिवेदनले औँल्याएको विषय आयोजनाको आधारभूत प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित छ। यसको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), निर्माण सम्पन्न संरचनाको उचाइ, खोलाको पानीको सतह र नहरको तहबीच तुलनात्मक प्राविधिक परीक्षण आवश्यक देखिन्छ।

तर, पूर्वनगरप्रमुख मुनि साह भने हेडवक्र्सबाट पानी नजाने निष्कर्षसँग सहमत छैनन्। उनले निर्माणअघि नै बालुवाका बोरा राखेर पानीको बहाव परीक्षण गरिएको र त्यसपछि डिपिआर तयार पारिएको दाबी गरे।

“नहरमा पानी गइसकेपछि मात्र सोहीअनुरूप डिपिआर बनाइएको हो। निर्माणअघि प्राविधिक परीक्षण गरिएकाले पानी नजाने कुनै कारण नै छैन,” उनले भने।

नहरमा ढल, फोहोर र अतिक्रमणको समस्या

सिँचाइ कार्यालय सिरहाले गरेको पछिल्लो स्थलगत निरीक्षणले आयोजनाको समस्या हेडवक्र्समा मात्र सीमित नरहेको देखाएको छ। कार्यालयका अनुसार मुख्य नहरमा सहरी ढल तथा फोहोर मिसिने, माटो र गेग्रान थुप्रिने, दुवैतर्फ सडक निर्माण हुने तथा अतिक्रमणका कारण नहरको चौडाइ घट्ने समस्या छन्।

कार्यालय प्रमुख सुमनकुमार झाले नहरमा रहेका अवरोध हटाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने र ढल व्यवस्थापन गर्न सके पानी सञ्चालन सहज हुने बताए।

“नहरमा रहेका अवरोध हटाउने, आवश्यक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने र ढल व्यवस्थापनको काम गर्न सके नहरमा पानी सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “आयोजनाको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुधार तथा स्तरोन्नतिसहितको विस्तृत प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ।”

झाका अनुसार हेड रेगुलेटरबाट करिब ४०० मिटरको दूरीमा रहेको मन्दिर र त्यहाँको पानी वितरण संरचनाले मुख्य तथा शाखा नहरमा पानीको समुचित प्रवाहमा बाधा पुर्‍याएको छ। आयोजनाअन्तर्गत मुख्य नहर चार हजार ९०० मिटर र शाखा नहर एक हजार ७१० मिटर लामो छ।

हेडवक्र्स निर्माण सम्पन्न भएको करिब चार वर्षपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेश सरकारले नहर सफाइका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये सात लाख ९० हजार २४५ रुपैयाँमा शिवम् कन्स्ट्रक्सनलाई सफाइको जिम्मा दिइएको कार्यालयले जनाएको छ। तर, सफाइपछि पनि नहरमा अपेक्षाअनुसार पानी सञ्चालन हुन सकेन।

स्थानीय देवराज पोखरेलले नहर गहिरो बनाएर सफाइ गर्दा छेउको बाटो धसिन थालेको, बोटबिरुवामा क्षति पुगेको र विद्युत्का पोलसमेत जोखिममा परेको बताए।

“हेडवक्र्स निर्माण सुरु गर्दादेखि नै प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थियौँ। तर, सुनुवाइ भएन,” उनले भने, “करोडौँ खर्च भएको आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको छानबिन हुनुपर्छ।”

कार्यालयका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार यादवका अनुसार नहरका केही स्थानमा ९० सेन्टिमिटरसम्म माटो जमेको छ। माटो हटाएपछि दक्षिणी नहरमा पानी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिए पनि पश्चिमी नहरमा थप संरचनागत समस्या रहेको उनले बताए।

प्राविधिक कमजोरी कि व्यवस्थापनको समस्या?

आयोजना सञ्चालनमा देखिएको अवरोध प्राविधिक पक्षसँगै सहरी ढल व्यवस्थापन र स्थानीय तहबीचको समन्वयसँग पनि जोडिएको छ।

लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेश चौधरीले बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने र पश्चिमी नहरबाट किसानलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमिगत नाला प्रणालीको योजना अघि बढाइएको बताए। करिब आठ करोड रुपैयाँको उक्त योजना राजनीतिक विरोधका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ।

“विरोधका कारण काम हुन सकेन र किसानले सिँचाइ पाएनन्,” उनले भने, “हेडवक्र्स बनाउने कार्यालयले नै पूर्ण जिम्मेवारी लिएर किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउनुपर्छ।”

यसअघि नहरलाई सिँचाइ प्रयोजनमै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै किसानले विरोधसमेत गरेका थिए। खुट्टीखोला सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धर्मराज चौधरीले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पटक–पटक पहल र आन्दोलन गरिए पनि ठोस प्रगति हुन नसकेको बताए।

जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहाका सचिव रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले नहर सुधारका नाममा थप बजेट खर्च गर्नुअघि पानीको स्रोत, प्राविधिक डिजाइन र लक्षित क्षेत्रमा दिगो सिँचाइ सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

“पटक–पटक सुधार र बजेट विनियोजन भए पनि अपेक्षित परिणाम आएको छैन। अब थप लगानी गर्नुअघि नहरको वास्तविक सम्भाव्यता र करिब एक हजार बिघा जमिनमा दिगो सिँचाइ गर्न सकिने–नसकिनेबारे अध्ययन हुनुपर्छ,” उनले भने।

सुधारका लागि १२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ माग

सिँचाइ कार्यालय सिरहाले यही असोज ८ गते खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजनाको वर्तमान अवस्था, समस्या, संरक्षण, सुधार तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।

कार्यालय प्रमुख झाका अनुसार नहरको मर्मतसम्भार, संरचना सुधार र स्तरोन्नतिका लागि बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत १२ करोड ४३ लाख दुई हजार रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ।

कार्यालयको प्रस्तावमा नहरभित्र तथा आसपासका अवरोध हटाउने, अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, माटो तथा गेग्रान सफा गर्ने, आवश्यक स्थानमा नहरको पुनःआकार निर्धारण गर्ने र जीर्ण संरचनाको सुधार तथा पुनर्निर्माण गर्ने विषय समेटिएका छन्। यससँगै सहरी ढल व्यवस्थापनलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर मो. इनुस राईनका अनुसार आयोजनाको कुल कमान्ड क्षेत्र ९६४ हेक्टर छ। त्यसमध्ये करिब ६०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा करिब सात हजार घरधुरीका ३५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, कृषि उत्पादनमा २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

स्थानीयसमेत रहेका इन्जिनियर वीरेन्द्र महतोका अनुसार आयोजनाको दीर्घकालीन समाधानका लागि थप बजेट विनियोजन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। हेडवक्र्सको प्राविधिक परीक्षण, नहरको तह सुधार, ढल व्यवस्थापन र पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै समस्याको प्राविधिक समाधान खोज्न आवश्यक छ।

“आयोजनाको वास्तविक समस्या पहिचान गरी जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ। थप बजेट खर्च गर्नुअघि हेडवक्र्सदेखि नहरको अन्तिम बिन्दुसम्म प्राविधिक अध्ययन गरेर खेतसम्म पानी पुग्ने सुनिश्चित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस पहल नगरे करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको खुट्टीखोला सिँचाइ आयोजना किसानका खेतमा पानी पुर्‍याउन नसक्ने संरचनामा सीमित रहने जोखिम कायमै छ।