सिरहा । मधेस प्रदेश सरकारले कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरण सहज बनाउने उद्देश्यले अघि बढाएका शीतभण्डार निर्माणका आठवटै आयोजना अलपत्र परेका छन् । करोडौँ रुपैयाँको सम्झौता गरेर सुरु गरिएका आयोजना अधुरै रहँदा किसानले उत्पादन भण्डारण गर्ने सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने कतिपय किसानले जग्गा भाडामा दिएबापतको रकमसमेत पाएका छैनन् ।

लहान नगरपालिका–११ पडरियामा शीतभण्डार निर्माणका लागि आठ जना किसानले आफ्नो एक बिघा दुई कट्ठा कृषियोग्य जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिएका थिए । जग्गा भाडामा दिएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि न शीतभण्डार निर्माण भएको छ, न किसानले जग्गा फिर्ता लिएर खेतीपाती गर्न पाएका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा विसं २०७५ फागुन ११ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पडरियामा शीतभण्डारको शिलान्यास गरेका थिए ।

शीतभण्डार सञ्चालनमा आएपछि सिरहा र सप्तरीका किसानले आँप, आलु तथा मौसमी तरकारीलगायत कृषिउपज उचित मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने र बजार नपाएर उत्पादन खेर जाने समस्या हट्ने सरकारको अपेक्षा थियो । तर, सात वर्षपछि निर्माणस्थलमा अधुरा संरचना, झाडी र पशु चराउने ठाउँबाहेक केही बाँकी छैन ।

एक हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि २०७५ माघ ७ गते सप्तरीको मलेकपुरस्थित शुभनारायण कृषि व्यावसायिक फर्मसँग रु १७ करोड ३२ लाख ७१ हजार ५६ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनामा प्रदेश सरकारको ८० प्रतिशत र सम्बन्धित फर्मको २० प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था थियो ।

सम्झौतापछि फर्मले मन्त्रालयबाट पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड भुक्तानी लिएको थियो । उक्त रकमबाट कार्यालय भवनको डिपिसी र केही भागमा कम्पाउन्ड वाल निर्माणलगायत प्रारम्भिक काम गरिएको थियो । त्यसपछि भने निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन ।

पर्याप्त पूर्वतयारी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बिना प्रक्रिया अघि बढाइएको, लागत अनुमान तथा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको र भुक्तानी एवं छानबिनका विषय उठेपछि आयोजना रोकिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अधुरो संरचनाबाट निर्माण सामग्रीसमेत हराउँदै

निर्माण कार्य रोकिएपछि पडरियास्थित शीतभण्डारको संरचना संरक्षणविहीन बनेको स्थानीयको भनाइ छ । निर्माणस्थलमा रहेका फलामे रड चोरी भएको तथा केही पिलर फुटाएर फलाम निकालिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीय किसान राजेन्द्रप्रसाद साहले निर्माणस्थलको संरक्षण नहुँदा सरकारी लगानीसँगै निर्माण सामग्रीसमेत नोक्सान भइरहेको बताए ।

“पिलर फुटाएर फलाम निकालिएको छ, बाँकी फलामे रड पनि हराउँदै गएका छन् । सरकारले बनाउने भनेर छाडेको संरचना अहिले संरक्षण गर्ने मान्छे नभएको जस्तो देखिन्छ”, उनले भने ।

सात वर्षदेखि जग्गाको भाडा पाएनन् किसान

शीतभण्डार निर्माण हुने आशामा पडरियाका आठ किसानले करिब एक बिघा दुई कट्ठा उब्जाउ जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिएका थिए । प्रतिकट्ठा वार्षिक रु आठ हजारका दरले भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । यसअनुसार जग्गाको वार्षिक भाडा करिब रु एक लाख ७६ हजार हुने व्यवस्था थियो ।

तर, आयोजना अलपत्र परेपछि किसानले जग्गाको भाडा पाएका छैनन् । भाडामा दिएको जग्गामा खेतीपाती गर्नसमेत नपाउँदा उनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् ।

स्थानीय किसान सुरतलाल चौधरीका अनुसार नेपाली चौधरी, सियाराम चौधरी, जीवन चौधरी, प्रकाश चौधरी, सीताराम चौधरी, अन्तिलाल चौधरी र बिन्तीलाल चौधरीसहित आठ जनाले शीतभण्डार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।

जग्गादाता नेपाली चौधरीले सात वर्षदेखि भाडा नपाएको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म रु १२ लाखभन्दा बढी भाडा रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

“शीतभण्डार बनाउने भनेकाले जग्गा दियौँ । न शीतभण्डार बन्यो, न भाडा आयो । खेतीपाती गर्न पाएनौँ”, उनले भने ।

अर्का जग्गादाता जीवन चौधरीले आफूले साढे चार कट्ठा उब्जाउ जग्गा शीतभण्डार निर्माणका लागि दिएको बताए । निर्माणको जिम्मा पाएको फर्मका सञ्चालकलाई खोज्दै राजविराजसम्म पुगे पनि भेट्न नसकेको र फोन सम्पर्कसमेत हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“न संरचना बन्यो, न जग्गाको भाडा आयो । न त खेतीपाती गर्न पाइयो । अहिले जङ्गल र झाडी मात्रै बाँकी छ”, उनले भने ।

प्रदेशका सात जिल्लामा आठ आयोजना अधुरै

लहानको आयोजना मात्र होइन, मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि अघि बढाएका अधिकांश शीतभण्डार आयोजना पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रदेशका सात जिल्लामा आठ शीतभण्डार निर्माणका लागि करिब रु एक अर्ब ७९ करोड ९३ लाख बराबरको सम्झौता भए पनि अधिकांश आयोजना जग, माटो फिलिङ र कम्पाउन्ड वाल निर्माणमै सीमित छन् ।

धनुषाको लक्ष्मीनियाँमा एक हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि जनहित कृषक समूहसँग रु १६ करोड ६५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । समूहका अध्यक्ष ललितनारायण यादवका अनुसार कृषकको लगानी रहेको उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब रु तीन करोड खर्च भए पनि प्रदेश सरकारबाट रु ८१ लाख ५० हजार मात्र प्राप्त भएको छ ।

पर्साको वीरगञ्ज–२६ सुगौलीमा पाँच हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि शिवम् एग्रो इन्डस्ट्रिजसँग रु २७ करोड ८२ लाख ९९ हजारमा सम्झौता भएको थियो । तर, त्यहाँ प्रारम्भिक लेआउटको कामभन्दा थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

वीरगञ्जकै अर्को शीतभण्डार निर्माणका लागि ग्लोबल लेदर ट्रेडिङ इन्डस्ट्रिजसँग रु १७ करोड ११ लाखमा सम्झौता भए पनि कम्पाउन्ड वाल निर्माणमै काम सीमित भएको छ ।

बाराको सिम्रौनगढमा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि अमन मत्स्य फार्मसँग रु २४ करोड ७४ लाख ८४ हजारमा सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनामा फाउन्डेशनसम्मको काम भएको छ ।

रौतहटको गरुडा–१ मा राष्ट्रिय हर्बल प्रोसेसिङ प्रालिसँग रु २६ करोड ८५ लाखमा सम्झौता भएको आयोजना पनि अलपत्र छ ।

सर्लाहीको बरहथवा–५ मा एक हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि लवकुश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग रु १८ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको थियो । त्यहाँ माटो फिलिङ र फाउन्डेशनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।

सप्तरीको राजविराज–भल्हीमा तीन हजार मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माणका लागि जिल्ला सहकारी संस्थासँग रु ३१ करोड पाँच लाखमा सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस आयोजनामा सङ्घीय सहकारी विभागबाट रु सात करोड १७ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु एक करोड चार लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

राजनीतिक स्वार्थ र कमजोर जवाफदेहिताले आयोजना प्रभावित

लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक राजेश विद्रोहीले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितामा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले विकास आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको बताए ।

उनका अनुसार योजना छनोटदेखि ठेक्का, सम्झौता र बजेट खर्चसम्मका प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव तथा अनियमितताले स्थान पाउँदा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

“आयोजना छनोट हुन्छ, बजेट पनि खर्च हुन्छ तर वर्षौंसम्म सम्पन्न हुँदैन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ”, उनले भने, “यस्ता आयोजना अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक स्वार्थसँगै कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र कमजोर जवाफदेहिता पनि जोडिएको हुन्छ ।”

अख्तियार र महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न

शीतभण्डार निर्माणका क्रममा योजना छनोट, लागत निर्धारण, सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो ।

विसं २०७९ मा पडरियासहित प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा अघि बढाएका शीतभण्डार आयोजनामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले सम्बन्धित फाइल मन्त्रालयबाट झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा सञ्जयकुमार यादवका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका क्रममा भएका केही भुक्तानीलाई महालेखापरीक्षक र अख्तियारका प्रतिवेदनमा बेरुजुका रूपमा औँल्याइएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत जटिलताका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय नगरेसम्म निर्माणलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा स्पष्ट दिशा आउन कठिन रहेको उनले बताए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मनिषकुमार पालका अनुसार तत्कालीन प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा सुरु गरेका शीतभण्डारसम्बन्धी केही विषय अदालतमा विचाराधीन छन् ।

“शीतभण्डार प्रदेशको गौरवको योजना भए पनि यो धेरै गिजोलिएको छ । विगतमा धेरै कमीकमजोरी देखिएका छन्”, उनले भने, “यसलाई अब अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले कानुनी र नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ । नत्र सम्भव छैन ।”