एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनबारे प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारहरूलाई ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने घोषणा गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गर्दै ती सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रशासन र अमेरिकासम्बन्धी तथ्यपरक नभएका सामग्री निरन्तर प्रकाशन गरेको आरोप लगाउनुभएको हो। उहाँले आगामी दिनमा अन्य सञ्चारमाध्यममाथि पनि यस्तै कदम चाल्न सकिने संकेत गर्नुभएको छ।
समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिबन्धको घोषणा
ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै एउटा घटनाका कारण मात्रै यस्तो निर्णय नगरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्ला केही वर्षमा ती सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारहरूको समग्र प्रभावका कारण आफू यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो।
उहाँले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका समाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निष्पक्ष र सत्यतथ्यमा आधारित समाचार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै, ह्वाइट हाउसमा पहुँच सीमित गरिने सञ्चारमाध्यमको सूची थपिन सक्ने पनि उहाँले संकेत गर्नुभयो।
पोलिटिकोबारे बोल्दै ट्रम्पले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनका पालामा सरकारी निकायहरूले उक्त सञ्चारमाध्यमका सामग्री तथा सदस्यतामा ठूलो रकम खर्च गरेको विषयसमेत उठाउनुभएको थियो। यससम्बन्धी सरकारी खर्चका विवरणमा आधारित रिपोर्टहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।
प्रतिबन्धको कार्यान्वयनबारे अन्योल
राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रतिबन्ध घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्नेबारे तत्काल विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
शुक्रबार दिउँसोसम्म सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरू ह्वाइट हाउस परिसरमा काम गरिरहेको देखिएका थिए। उनीहरूको प्रवेशपत्र तत्काल रद्द गरिने हो वा निश्चित कार्यक्रम तथा स्थानमा मात्रै पहुँच सीमित गरिने हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको थिएन।
सीएनएन र पोलिटिकोको आपत्ति
सीएनएनले राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणाप्रति असहमति जनाउँदै ह्वाइट हाउसस्थित आफ्नो पत्रकार टोलीको समर्थनमा दृढ रहेको जनाएको छ।
आफ्ना पत्रकारहरूले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सीएनएनले सरकारी हस्तक्षेपबिना समाचार संकलन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको धारणा व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै, पोलिटिकोले पनि ह्वाइट हाउससम्बन्धी समाचार निष्पक्ष रूपमा निरन्तर सम्प्रेषण गर्ने जनाएको छ। आफ्ना संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने पनि उसले स्पष्ट पारेको छ।
एमएस नाउले भने तत्काल विस्तृत प्रतिक्रिया नदिएको समाचारमा उल्लेख छ।
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि संवैधानिक बहस
राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणासँगै अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारी निकायमा पत्रकारहरूको पहुँचसम्बन्धी प्रश्न उठेको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारले पत्रकारहरूको पहुँच व्यवस्थापन गर्न केही नियम बनाउन सक्ने भए पनि कुनै सञ्चारमाध्यमले सरकार वा राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको कारण मात्रै उसको पहुँच रोक्ने निर्णयले संवैधानिक विवाद निम्त्याउन सक्छ।
प्रतिबन्धको वास्तविक दायरा, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र त्यसका आधारले यससम्बन्धी कानुनी प्रश्नको निरूपणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
ह्वाइट हाउस संवाददाता संघले पनि सञ्चारमाध्यमको समाचारप्रति राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत असन्तुष्टिका आधारमा पत्रकारहरूको पहुँच निर्धारण गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता सरकारी हस्तक्षेपबाट सुरक्षित रहनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
यसअघि पनि सञ्चारमाध्यमसँग विवाद
राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासन र सञ्चारमाध्यमबीच पहुँच तथा समाचारसम्बन्धी विवाद यसअघि पनि भएका छन्।
सन् २०२५ मा ह्वाइट हाउसले एसोसिएटेड प्रेसका पत्रकारहरूलाई केही राष्ट्रपतीय कार्यक्रम तथा स्थानमा प्रवेशबाट वञ्चित गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई लिएर कानुनी विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि सीएनएनका पत्रकार जिम अकोस्टा र प्लेब्वायका पत्रकार ब्रायन करेमको ह्वाइट हाउस प्रवेशसम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो।
कार्यान्वयन र कानुनी प्रक्रियामा चासो
यसपटक घोषणा गरिएको प्रतिबन्ध कति व्यापक हुनेछ, कुन–कुन स्थान तथा कार्यक्रममा लागू हुनेछ र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले कानुनी चुनौती दिनेछन् वा छैनन् भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस घटनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध, सरकारी स्रोतसम्म पत्रकारहरूको पहुँच तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणबारे थप सार्वजनिक र कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ।
