सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिमलाई जडीबुटीको भण्डार मानिन्छ। नेपाल सरकारको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार प्रदेशमा वार्षिक करिब ६ हजार २७१ मेट्रिक टन जडीबुटी संकलन गर्ने सम्भावना छ। जबकि गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट कुल ५ हजार ५२६ मेट्रिक टन जडीबुटी निर्यात भएको थियो।

प्रतिवेदनले नेपालबाट एक वर्षमा निर्यात भएको जडीबुटीको औसत मूल्यलाई आधार मान्दा मात्रै पनि सुदूरपश्चिमबाट वार्षिक करिब १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको जडीबुटी निकासी गर्न सकिने सम्भावना औँल्याएको छ।

तर, सम्भावनाको यो तथ्यांक प्रदेशका नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वका लागि नयाँ होइन। संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब नौ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेशमा न आयुर्वेद औषधि उत्पादन उद्योग स्थापना भएको छ, न जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र नै। जडीबुटी प्रशोधन र औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक बृहत् सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन।

आयुर्वेद क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अधिकांश नेता तथा जनप्रतिनिधिले भाषण, नीति र दस्तावेजमा जडीबुटीको सम्भावनाबारे चर्चा गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने पर्याप्त चासो देखाएका छैनन्। उनीहरूका अनुसार जडीबुटीको सम्भावना उपयोग गर्ने उपायबारे पटक–पटक सुझाव दिइए पनि त्यसको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

जिल्लैपिच्छे ठूलो सम्भावना

सरकारी तथ्यांकअनुसार बझाङबाट मात्रै करिब १७ लाख ५५ हजार ३१५ किलो जडीबुटी संकलन गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यस्तै, डोटीबाट ८ लाख ६५ हजार ५०० किलो, दार्चुलाबाट ७ लाख ७४ हजार ५४ किलो, अछामबाट ६ लाख ८७ हजार ३०० किलो, बाजुराबाट ६ लाख ६ हजार १९८ किलो, डडेल्धुराबाट ५ लाख ८४ हजार किलो, कैलालीबाट ५ लाख ८४ हजार किलो, बैतडीबाट ३ लाख ४७ हजार ७७० किलो र कञ्चनपुरबाट ७० हजार किलो जडीबुटी संकलनको सम्भावना देखाइएको छ।

यद्यपि, यी तथ्यांक नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन सकेका छैनन्।

‘प्रदेशका जंगलमा जडीबुटी छ, बजारमा माग छ र प्रदेशभित्रै औषधिको खपत पनि ठूलो छ भन्नेमा सबै जानकार छौँ। तथापि, जडीबुटीलाई औषधिको बट्टामा रूपान्तरण गर्ने उद्योग भने अझै प्रदेशको प्राथमिकतामा परेको छैन,’ यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू भन्छन्।

प्रदेशका हिमाली जिल्लाबाट संकलित यार्सागुम्बा, पाँचऔँले, कुटकी, चिराइतो, सुगन्धवाल र जटामसीदेखि तराईमा पाइने कुरिलो, सर्पगन्धा, क्यामोमाइल, मेन्था, तेजपात र लेमनग्राससम्मका जडीबुटी कच्चा पदार्थकै रूपमा बाहिरिने गरेका छन्। ती जडीबुटी प्रशोधन गरेर औषधि बनाएपछि भने महँगो मूल्यमा पुनः प्रदेशमै भित्रिने गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढीका निमित्त प्रमुख डा. ओमप्रकाश कलौनीका अनुसार प्रदेशमा आवश्यक पर्ने थोरै परिमाणका आयुर्वेदिक औषधिसमेत अन्य प्रदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्न अन्य प्रदेशमा जस्तै सुदूरपश्चिममा पनि औषधि उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

औषधि खरिदमै करोडौँ बाहिरिँदै

सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा रहेका प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, महाकाली आयुर्वेद औषधालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय नागरिक आरोग्य केन्द्र, निजी क्लिनिक तथा फार्मेसीको मागलाई हेर्दा प्रदेशमा वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि खपत हुने अनुमान छ।

प्रादेशिक चिकित्सालयका अनुसार प्रदेशमा रहेका विभिन्न आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाका लागि मात्रै अनुमानित ७ करोड रुपैयाँ बराबरका आयुर्वेदिक औषधि बाहिरबाट खरिद गर्नुपरिरहेको छ।

‘हाम्रै प्रदेशमा सम्भव भएका औषधि पनि बाहिरबाट ल्याउनुपरिरहेको छ। त्यसमा करिब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिइरहेको छ। कच्चा जडीबुटी बाहिर पठाउने र त्यही जडीबुटीबाट बनेका चूर्ण, वटी तथा अन्य औषधि खरिद गरेर ल्याउने चक्र वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ,’ डा. कलौनीले भने, ‘थोरै लगानीबाटै यसलाई बदल्न सकिन्छ। त्यसका लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति आवश्यक छ।’

कच्चा जडीबुटीभन्दा प्रशोधनमा धेरै मूल्य

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा विश्व बजारमा करिब १ अर्ब ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको जडीबुटी आयात भएको थियो। यसले नेपालका लागि जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधनमा ठूलो बजार सम्भावना रहेको देखाउँछ।

नेपालले उपलब्ध जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनसहित संकलन, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गर्न सके यस क्षेत्रलाई आयआर्जनको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिने केन्द्रको निष्कर्ष छ।

सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधनको अभ्याससमेत सुरु भइसकेको छ। प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ३२ लाख रुपैयाँ बराबरका ३१ प्रकारका जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थ खरिद गरी त्यसबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजार मूल्यका औषधि उत्पादन गरेको जनाएको छ।

निमित्त प्रमुख डा. कलौनीका अनुसार चिकित्सालयले निःशुल्क वितरणका लागि ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिसहित करिब १ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरका औषधि खरिद गरेको छ। त्यस्तै, सःशुल्क फार्मेसीबाट करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरका औषधि बिक्री गरिएको छ।

‘एउटा प्रादेशिक अस्पतालमै वार्षिक सवा दुई करोड रुपैयाँको औषधि खपत हुन्छ। बाँकी संस्थाहरूमा पनि त्यस्तै माग छ। राज्यले सुरुमा थोरै लगानी गरेमा आन्तरिक खपतका लागि औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले पेस गरिसकेका छौँ,’ उनले भने।

प्रशोधन गरे मूल्य कैयौँ गुणा बढ्छ

जानकारहरूका अनुसार सुदूरपश्चिममा पाइने जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा बिक्री गर्नुको सट्टा प्रशोधन गरी औषधि तथा हर्बल उत्पादन बनाउन सके उल्लेख्य मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।

चिराइतो प्रशोधन गर्दा यसको मूल्य ३.५ देखि ४.५ गुणासम्म, टिमुरको चारदेखि छ गुणासम्म, तेजपात तथा दालचिनीको पाँचदेखि आठ गुणासम्म र अमलाको १० गुणाभन्दा बढी बढाउन सकिने सम्भावना छ।

त्यस्तै, पाषाणभेदबाट छदेखि नौ गुणा, रिठ्ठाबाट पाँचदेखि आठ गुणा, क्यामोमाइल तथा मेन्थाबाट १० देखि २० गुणा र गुर्जोबाट आठदेखि १२ गुणासम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने बताइएको छ।

किसानले प्रतिकिलो ४० देखि ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने ताजा अमलाबाट च्यवनप्राश, त्रिफला चूर्ण तथा क्याप्सुल बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै, प्रतिकिलो २५ देखि ४० रुपैयाँमा बिक्री हुने काँचो गुर्जोबाट उत्पादित गुर्जो सत्वको मूल्य प्रतिकिलो ४ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको आयुर्वेद औषधि व्यवसायी ठक्कर बोगटी बताउँछन्।

सम्भावना छ, अब लगानीको खाँचो

सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको सम्भावना भए पनि उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, औषधि निर्माण, गुणस्तर प्रमाणीकरण र बजार व्यवस्थापनलाई एउटै मूल्य शृंखलामा जोड्न सकिएको छैन।

‘सुदूरपश्चिमका बाटो–बाटोमा जडीबुटी छ, तर घाँस त हो नि भनेर हेला गर्ने नागरिक छौँ। यसको महत्व बुझाउन सरकारको पनि पर्याप्त ध्यान छैन,’ व्यवसायी बोगटीले भने, ‘पहिले केन्द्रलाई सरापेर बस्थ्यौँ, अब प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। मिलेर काम गर्नुपर्यो। सम्भावनाको मन्त्र जपेर मात्र भएन।’

व्यवसायीहरूका अनुसार जडीबुटी खेती, संकलन र निकासी–पैठारीलाई सहज बनाउने नीति आवश्यक छ। व्यवसायी जयराज भट्ट निजी क्षेत्रले कानुनी झमेलाका साथै सीमित लगानीका कारण जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘कोरोना महामारीपछि आयुर्वेदिक औषधिप्रति नागरिकको चासो बढेको छ र विगतको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत माग बढेको छ। तर त्यो माग धान्न हामी बाहिरबाटै औषधि ल्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘आफ्नै प्रदेशबाट सस्तोमा कच्चा पदार्थ बाहिरिने र फेरि बट्टामा महँगो औषधि भित्रिने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छ।’

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र बझाङका प्रमुख डा. विजय पुरीका अनुसार उत्पादन हुने ठाउँमै प्रशोधन तथा औषधि उत्पादन उद्योग नहुँदा जडीबुटीको वास्तविक उपयोग हुन सकेको छैन।

‘बझाङमा सैपाल हिमालदेखि चैनपुरसम्म बहुमूल्य जडीबुटी छन्। उच्च मूल्य भएका यार्सागुम्बा, चिराइतोदेखि टिमुर, पाषाणभेद, गुर्जो तथा वरिपरि सजिलै पाइने धतुरो, निर्गुणी, तितेपाती, चुत्रोलगायत जडीबुटी पाइन्छन्,’ उनले भने, ‘तर त्यसको उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था र निर्देशिका छैन। त्यसैले नेपालगन्ज हुँदै भारतलगायत क्षेत्रमा सस्तो मूल्यमा कच्चा पदार्थ गइरहेको छ। अब प्रदेशमै यसको उपयोग हुने गरी सोच्न आवश्यक छ।’

योजनामा प्रशोधन केन्द्र, कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

सुदूरपश्चिमको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले जडीबुटी, फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन उद्योग स्थापना, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग क्लस्टर निर्माण, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा प्याकेजिङ र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ।

महाकाली आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख डा. सूर्य उपाध्यायका अनुसार अब नीति, छलफल र योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने समय आएको छ। बडिमालिका, खप्तड, अपिनप्पा, सैपाल र रामारोशनलगायत क्षेत्रमा पाइने उच्च औषधीय गुण भएका जडीबुटीलाई उत्पादक कम्पनीहरूले समेत महत्व दिइरहेकाले त्यसको लाभ प्रदेशले लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सुदूरपश्चिम जडीबुटीको उद्गमस्थल नै हो। त्यसैले प्रदेशमै प्रशोधन केन्द्र र उत्पादन उद्योग आवश्यक छ। केन्द्र सरकार मातहत रहेको सिंहदरबार वैद्यखानाजस्तै यहाँ पनि संरचना चाहिन्छ भनेर सरकारलाई भन्दै आएका छौँ,’ डा. उपाध्यायले भने, ‘सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। अब काम सुरु गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।’

प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कर्णबहादुर बलायरले प्रदेशले आफ्नै उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रादेशिक चिकित्सालय तयार रहेको बताए।

‘अब पनि प्रशोधन तथा उत्पादन केन्द्र नबनाउने हो भने सुदूरपश्चिमका बहुमूल्य जडीबुटी बाहिरिने, बाहिरका उद्योगले त्यसबाट औषधि बनाइरहने र प्रदेशका नागरिकले आफ्नै जंगलको जडीबुटीबाट बनेका औषधि महँगोमा खरिद गरिरहनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब औषधि उत्पादनमा लगानी गर्ने समय आएको छ। त्यसको सम्भावना र आधार दुवै छन्।’

सरकारको प्राथमिकतामा प्रशोधन केन्द्र

जानकारहरूका अनुसार मध्यमस्तरको मानक आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्न करिब ४० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म लाग्न सक्छ। पूर्वाधार, शास्त्रीय मेसिनरी, फाइटोकेमिस्ट्री तथा हेभी मेटल परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण र स्थानीय जडीबुटी खरिदलगायतका लागि यो रकम एकैपटक खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन।

‘अत्यावश्यक पूर्वाधारमा चार–पाँच करोड रुपैयाँबाटै काम सुरु गरेर विस्तारै लगानी थप्दै जान सकिन्छ। त्यसका लागि हामीले लगानीको खाकासहित प्रस्ताव तयार गरिसकेका छौँ,’ डा. कलौनीले भने, ‘प्रदेश सरकारले लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। लगानीको प्रतिफलका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यो हामी सुनिश्चित गर्छौँ।’

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले प्रदेशमा जडीबुटीको अपार सम्भावना रहेकाले त्यसबाट लाभ लिन कम्तीमा एक तहको प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।

‘सरकारको सोच बहुउद्देश्यीय जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने भन्ने छ। यस वर्षको बजेटमा त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययनलगायत विषयमा बजेट राख्नुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सम्भव भएसम्म सरकार आफैँले, नभए सरकारी–निजी साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. नीरज अर्यालले पनि जडीबुटी र त्यसको आयुर्वेदिक औषधीय प्रयोगका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। प्रदेशमा प्रशोधन केन्द्र तथा औषधि उत्पादन गर्ने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्श भइसकेकाले अब त्यसको परिणाम देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘प्रचुर सम्भावना छ, तर त्यसमा ठोस काम भएन भनेर हामी चिन्तित छौँ। अब महाकाली आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति, त्यही नजिक जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र धनगढीस्थित प्रादेशिक चिकित्सालयमा औषधि उत्पादन तथा ब्रान्डिङका काम गर्ने भन्नेछ,’ डा. अर्यालले भने, ‘सबैको जोड रहेमा यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर काम गर्न सकिन्छ।’

सुदूरपश्चिममा जडीबुटीको अभाव छैन। अभाव छ भने त्यसलाई उद्योग, रोजगारी, आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रभावकारी संरचना र लगानीको। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको कच्चा जडीबुटी बाहिर पठाउने र प्रशोधित औषधि महँगोमा भित्र्याउने चक्र तोड्न अब सम्भावनाको चर्चा मात्र होइन, ठोस कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।

चाहनुहुन्छ भने म यसलाई अनलाइन समाचारका लागि अझ छोटो/कसिलो संस्करण, आकर्षक हेडलाइन र ३–५ वटा वैकल्पिक शीर्षक, वा फिचर/खोजमूलक समाचार शैलीमा पनि रूपान्तरण गर्न सक्छु।