काठमाडौं । नेपालले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिबापत ‘हानि–नोक्शानी कोष’बाट क्षतिपूर्ति पाउन बाढी जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको वैज्ञानिक प्रमाणसहित दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने पूर्वसचिव डा. गणेशराज जोशीले बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित ‘विपद् उत्थानशीलता र दीगो मित्रताका लागि नेपाल–चीन सहकार्य’ विषयक अन्तरक्रियामा जोशीले सरकारले हालै जलवायु क्षतिपूर्तिका लागि कोषमा पत्राचार गरे पनि रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको बताए । उनका अनुसार क्षतिको ‘पिडिएनए’ मूल्याङ्कनसहित वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यांक र प्रमाण प्रस्तावमा समेट्नुपर्छ ।
‘अब अर्को महत्वपूर्ण कुरा हामीले यो जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण देखाउन सक्नुपर्यो,’ उनले भने ।
कोषमा प्रतिबद्धता गरिएको ८२० मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये हालसम्म करिब ३५० मिलियन डलर मात्र जम्मा भएको र विश्वभरबाट करिब ८.२ बिलियन डलरको माग रहेको उनले बताए । सीमित कोष र उच्च मागका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिका लागि सबै देश जिम्मेवार भए पनि बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रको दायित्व बढी हुने जोशीले बताए । नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन ‘माउन्टेन क्लाइमेट चेन्ज एलायन्स’ निर्माण गरी सहकार्य थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
