काठमाडौँ- बाढी, पहिरो तथा विपद्का कारण उत्पन्न संकटमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
संगठनका बहालवाला कर्मचारीहरूको दर्जा अनुसार ३ देखि १५ दिनसम्मको तलब कट्टा गरी उक्त रकम उद्धार कोषमा पठाउन लागिएको सशस्त्र प्रहरीका सह-प्रवक्ता एवं डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
सह-प्रवक्ता थापाका अनुसार महानिरीक्षक (IGP) र अतिरिक्त महानिरीक्षक (AIG) ले १५ दिन, नायव महानिरीक्षक (DIG) र वरिष्ठ उपरीक्षक (SSP) ले १२ दिन, उपरीक्षक (SP), नायव उपरीक्षक (DSP) र निरीक्षक (Inspector) ले १० दिनको तलब योगदान गर्नेछन्। त्यस्तै, जुनियर अधिकृतले ७ दिन, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवानसम्मले ५ दिन र परिचरले ३ दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्नेछन्। तर, बि.ओ.पि. टिमुरे र सुरक्षा बेस मैलुङमा बाढीको सामना गरी ज्यान जोगाउन सफल सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब भने कट्टा गरिने छैन।
बाढीमा परी ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई संगठनले तत्काल कुल २५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। जसअन्तर्गत राष्ट्रसेवकका तर्फबाट १५ लाख, राहत सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ बमोजिम ५ लाख र विपद् प्रकोप राहत कोष मापदण्ड २०८१ बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ।
मृतक कर्मचारीले कल्याण कोषबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरिनुका साथै निजका सन्ततिलाई नेपाल ए.पी.एफ. स्कुलमा कक्षा १० सम्म नि:शुल्क शिक्षा र परिवारका एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ।
यसका साथै, बाढीका कारण सशस्त्र प्रहरीका आश्रित परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १ लाख र बाढीमा ज्यान जोगाउन सफल ५ जना सशस्त्र प्रहरीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन राहत दिइनेछ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीको बाढीका कारण मृत्यु भएमा वा घरबारविहीन भएमा १/१ लाख र भौतिक क्षति वा घाइते भएमा ५० हजारसम्म सहयोग गरिनेछ। बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरीको स्मृतिमा उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गरिनेसमेत संगठनले जनाएको छ।
