काठमाडौं । रूस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनाव, विश्वव्यापी व्यापार असन्तुलन तथा युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने विषयमा मतभेद देखिए पनि जी–२० का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको दुईदिने बैठक सम्पन्न भएको छ ।

अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनास्थित एशभिलमा मंगलबार सम्पन्न बैठकमा अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अध्यक्षीय वक्तव्यलाई समर्थन गरे पनि रूसको सहभागिता, होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा, व्यापार असन्तुलन र युक्रेनलाई सहयोगलगायत विषयमा सदस्य राष्ट्रबीच मतभिन्नता देखिएको थियो ।

बैठकमा रुसी अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभको सहभागिताप्रति युक्रेनका साझेदार राष्ट्रहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अमेरिकाले रुसी प्रतिनिधिलाई बैठकमा सहभागी गराएपछि केही युरोपेली अधिकारीहरूले युक्रेनमा रूसले युद्ध जारी राखिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको सहभागितालाई सामान्य रूपमा स्वीकार गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले भने रुसी अर्थमन्त्रीको उपस्थितिले बैठकको छलफलमा उल्लेखनीय प्रभाव नपारेको दाबी गरे । अधिकांश सहभागीले अध्यक्षीय वक्तव्यलाई समर्थन गरेकाले पनि रूसको सहभागिताले बैठकको परिणाममा असर नपारेको उनको भनाइ थियो ।

बेसेन्टले विभिन्न पक्षसँग संवाद कायम राख्नु आवश्यक रहेको बताउँदै बैठकमा सहभागी सिलुआनोभमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध नलगाएको जानकारी दिए ।

क्यानडाका अर्थमन्त्री फ्राँस्वा–फिलिप श्याम्पेनले सिलुआनोभको सहभागिताले केही असहजता सिर्जना गरेको स्वीकार गरे । युरोपेली संघका अर्थसम्बन्धी प्रमुख भाल्डिस डोम्ब्रोभ्स्किसले पनि रूसको सहभागिताप्रति आपत्ति जनाउँदै युद्ध जारी रहेका बेला रूसको उपस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सामान्य बनाउनु उचित नहुने बताए ।

उनका अनुसार रूसको सहभागिताका कारण आक्रामक युद्ध सञ्चालन गरिरहेको सरकारका प्रतिनिधिसँग संवेदनशील आर्थिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षामा जोड

बैठकको अध्यक्षीय वक्तव्यमा होर्मुज जलडमरूमध्यबाट स्वतन्त्र, सुरक्षित र पूर्वानुमान गर्न सकिने ढंगले जलयातायात सञ्चालन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । तर चीनले वक्तव्यको उक्त अंशलाई समर्थन गरेन ।

मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्वको प्रमुख ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गका रूपमा रहेको होर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षा थप संवेदनशील बनेको छ । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि उक्त जलमार्गमा आवागमन प्रभावित भएको बताइएको छ ।

बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार तथा भन्सार नीतिले पनि प्रमुखता पाएको थियो । अमेरिकाले यस वर्ष जी–२० को घुम्ती अध्यक्षता गरिरहेको छ । वासिङ्टनले इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धमा साझेदार राष्ट्रहरूको समर्थन जुटाउने तथा विश्वव्यापी व्यापार असन्तुलन घटाउने विषयमा समेत छलफल अघि बढाएको थियो ।

रूसले इरानलाई दिइरहेको सहयोगबारे अमेरिकाले मस्कोसँग छलफल गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा बेसेन्टले केही कूटनीतिक विषय सार्वजनिकभन्दा निजी संवादमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त हुने बताए ।

चीनको व्यापार असन्तुलनप्रति चासो

जी–२० बैठकमा विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलनको विषयले पनि प्रमुखता पाएको थियो । अध्यक्षीय वक्तव्यमा अत्यधिक तथा दीर्घकालीन असन्तुलनले जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने र आर्थिक विकृति निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै गैर–बजारमुखी नीतिका कारण उत्पन्न असन्तुलन घटाउन आवश्यक कदम चाल्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरिएको छ ।

यो विषय चीनको औद्योगिक उत्पादन क्षमतासँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनासँग सम्बन्धित छ । चीनमा अत्यधिक औद्योगिक उत्पादनका कारण विश्व बजारमा अनुचित प्रतिस्पर्धा बढेको तथा वस्तुको मूल्यमा दबाब परेको भन्दै विभिन्न देशले लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

क्यानडाका अर्थमन्त्री श्याम्पेनले विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलन वर्तमान अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा कायम रहन नसक्ने बताए । यसको समाधानका लागि सम्बन्धित सबै देशबीच सामूहिक छलफल र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

युक्रेनलाई सहयोग निरन्तर राख्ने प्रतिबद्धता

बैठकमा युक्रेनलाई निरन्तर आर्थिक तथा आवश्यक अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । यसअघि जी–७ का सदस्य राष्ट्रहरूले छुट्टै बैठक गरी युक्रेनको अवस्थाबारे विचारविमर्श गरेका थिए ।

जर्मनीका अर्थमन्त्री लार्स क्लिङबाइलले युक्रेनमा नागरिकमाथि हुने क्षेप्यास्त्र आक्रमण बढिरहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । युक्रेनसम्बन्धी विषयमा आफू र अन्य युरोपेली अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

उनले युक्रेनमा जारी आक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्नेमा जोड दिए । जी–७ का नेताहरूले सोमबार गरेको छलफलमा युक्रेनका अर्थमन्त्री पनि भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका थिए । छलफलमा युक्रेनलाई आर्थिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराउने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।

यसैबीच, जर्मनीले मंगलबार रूसमाथि गत महिना एक रणनीतिक विमानस्थलमा ड्रोनसँग सम्बन्धित घटनामार्फत ‘हाइब्रिड आक्रमण’को प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै कूटनीतिक प्रतिकारका उपाय घोषणा गरेको छ ।

जी–२० मा १९ देशसँगै युरोपेली संघ र अफ्रिकी संघ सदस्य छन् । सन् १९९७–९८ को एसियाली वित्तीय संकटपछि विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले जी–२० स्थापना गरिएको थियो ।

एशभिलमा सम्पन्न अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकले आगामी डिसेम्बरमा अमेरिकाको मियामीमा आयोजना हुने जी–२० राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनका लागि आधार तयार गरेको छ । उक्त शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गर्नेछन्।