काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा हालसम्म २७ जनालाई नियुक्त गरेका छन्। यो जानकारी नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलिया ‘उर्मिला’ले सोधेको प्रश्नको लिखित जवाफमार्फत सार्वजनिक भएको हो।
सांसद थपलियाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त सदस्यहरूको संख्या र उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधाबारे जानकारी मागेकी थिइन्। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा कुल ४८ जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल २७ जना मात्र नियुक्त गरिएको जानकारी दिएका छन्।
जवाफअनुसार प्रधानमन्त्रीका दुई जना सल्लाहकारले नेपाल सरकारको मन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था छ। उनीहरू मुख्य सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकार हुन्। त्यस्तै, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार गरी दुई जनाले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त एक जना अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकार पनि नियुक्त गरिएको छ। सचिव सापकोटाका अनुसार यी सबै नियुक्ति ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम गरिएको हो।
लिखित जवाफमा मन्त्रीहरूको सल्लाहकार सम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक सल्लाहकारसहित बढीमा पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।
अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक सल्लाहकारसहित बढीमा तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था रहेको सचिव सापकोटाले बताएका छन्।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा ९/९ जनाको दरबन्दी तोकिएको जानकारी पनि दिइएको छ।
सेवा–सुविधाअनुसार उपप्रधानमन्त्रीले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ भने मन्त्री र राज्यमन्त्रीले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन्।
यसका अतिरिक्त प्रत्येक मन्त्रीको सचिवालयमा एक जना स्वकीय सचिव, एक जना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, एक जना सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, एक जना सहायकस्तरका कर्मचारी तथा दुई जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था रहेको छ। उनीहरूले सम्बन्धित सरकारी श्रेणीअनुसार कानुनबमोजिम सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको सचिव सापकोटाले उल्लेख गरेका छन्।
