काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनअघि आफूहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न र पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सरकारसँग संवाद हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा बिहीबार माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले पीडितको सहभागिताविनाको आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने बताएका हुन् ।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्याय दुई दशकदेखि अल्झिँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको टिप्पणी गरे । सरकारले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरे पनि द्वन्द्वपीडितलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग संवाद नगरेको बताए ।
‘संक्रमणकालीन न्याय अब थप लम्ब्याउने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने ।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग पटक–पटक भेटघाट र परामर्शको आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । आयोगमा योग्य र निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गरी न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन उनले आग्रह गरे ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका तीनवटै आयोग पीडितसँग परामर्श नगरी गठन गरिएकै कारण प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरिन् । उनले पीडितको सहमति र सहभागिताविना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने बताइन् ।
माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि प्रदर्शनकारीहरूले दिएका छन् ।
